पश्चिम बंगालमध्ये महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महिला व मुलींवर वारंवार अत्याचार व बलात्कार यामुळे पश्चिम बंगाल पुन्हा हादरले आहे . विशेष म्हणजे पश्चिम बंगाल मध्ये ममता बॅनर्जी या महिला मुख्यमंत्री आहेत. महिला मुख्यमंत्री असताना पश्चिम बंगालमध्ये महिलांवर अत्याचार मोठ्या प्रमाणात होत आहे जी अतिशय चिंताजनक बाब आहे.
पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथील आरजी कर मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात एका ज्युनियर डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्येच्या एका वर्षाच्या आतच, एका कायदा महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीवर झालेल्या बलात्कारामुळे शैक्षणिक संस्थांमधील सुरक्षेच्या मुद्द्यावर नवीन वादविवाद सुरू झाला आहे.या प्रकरणात अजूनही अनेक प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरे पोलिस पथक शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे जेणेकरून या घटनेचे दुवे जोडले जाऊ शकतील. दरम्यान, वैद्यकीय तपासणी अहवालातही विद्यार्थिनीवर बलात्कार झाल्याची पुष्टी झाली आहे.
विशेष मध्ये पश्चिम बंगालमधील तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या महिला कैदी देखील सुरक्षित नाहीत.
२०२४ ते २०२५ दरम्यान पश्चिम बंगालमधील महिला तुरुंगात १९६ मुलांचा जन्म हा राज्यात एक मोठा वाद बनला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, काही गुन्ह्यासाठी शिक्षा भोगत असलेल्या या महिला तुरुंगात आल्यानंतर गर्भवती राहिल्या. याप्रकरणी कलकत्ता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे आणि अहवाल मागवला आहे.
हे प्रकरण इतके संवेदनशील असूनही, या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. राज्यातील जनतेचा असा विश्वास आहे की हा मुद्दा केवळ तुरुंग प्रशासनाच्या पारदर्शकता आणि जबाबदारीला आव्हान देत नाही तर महिला कैद्यांच्या सुरक्षिततेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.
अलिकडच्या घटना पश्चिम बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या स्थितीचे संकेत देतात, जिथे मे महिन्यात निकाल जाहीर झाल्यानंतर मतदानोत्तर हिंसाचारात वाढ झाली आहे. राजकीय विश्लेषक देखील गुन्हेगारांना पकडण्यात पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेकडे लक्ष वेधत आहेत आणि राज्यात महिला मुख्यमंत्री असूनही लैंगिक अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.
विशेषतः आदिवासी समुदायातील महिलांवरील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये देखील वाढ होत आहे. या महिन्यात बर्दवान पूर्व जिल्ह्यात बलात्काराच्या अनेक क्रूर घटना घडल्या असून चार दिवसांत तीन प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.गेल्या महिन्यात मालदहच्या हबीबपूर भागात एका आदिवासी किशोरीवर क्रूर बलात्कार करण्यात आला होता तर तिच्या धाकट्या बहिणीला ओलीस ठेवून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आले होते. या घटनेमुळे दोन्ही मुलींच्या आईचा धक्का बसून मृत्यू झाला होता.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७९ वर्ष होत असताना आम्ही स्त्रियांना मुक्तपणे स्वातंत्र्य दिले नाही.आपल्या समाजात अजूनही एक प्रश्न उपस्थित होतो की सुरक्षेच्या मुद्द्यावर महिला स्वतंत्र होऊ शकल्या का? कारण म्हणजे, देश १९४७ मध्ये स्वतंत्र झाला. अमेरिकेत महिलांना संविधान तयार झाल्यानंतर १३३ वर्षांनी मतदानाचा अधिकार मिळाला, तर भारतात संविधान तयार झाल्यानंतर महिलांना सरकार निवडण्याचा आणि समानतेचा अधिकार मिळाला, परंतु स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही त्यांना सुरक्षेचा अधिकार मिळण्याची वाट पाहावी लागत आहे.
प्रत्येक महिलेला कुठेही प्रवास करण्याचे, काम करण्याचे, राहण्याचे आणि फिरण्याचे स्वातंत्र्य हवे असते कारण दर १६ मिनिटांनी देशात कुठेतरी एका महिलेवर बलात्कार होतो. देशातील महिला, मुली आणि मुलींना सुरक्षिततेसह स्वातंत्र्य हवे आहे कारण दर तासाला देशात कुठेतरी महिलांवरील गुन्ह्यांचे ५१ गुन्हे उघडकीस येतात. तीन वर्षांत, देशात प्रति तास महिलांवरील गुन्ह्यांचे ९ गुन्हे वाढले आहेत. जे २०२० मध्ये पूर्वी ४२ होते, ते २०२२ मध्ये ५१ झाले. तर महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त २३ टक्के आहे. एका अहवालानुसार, २०२३ मध्ये ५८ टक्के महिलांनी सांगितले की त्यांना असुरक्षित वाटते. ५२ टक्के महिला म्हणतात की त्यांना रात्री एकटे फिरायला भीती वाटते. देशातील ४६ टक्के महिला काम करताना किंवा कामावर जाताना सुरक्षिततेबद्दल चिंतेत आहेत. २९% महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी छेडछाड सहन करावी लागली आणि ७५% महिलांनी भीतीमुळे कधीही तक्रार केली नाही.
निर्भया प्रकरणानंतर कायदे कठोर करूनही महिला महिला अत्याचारी घटनांवर नियंत्रण मिळवता आले नाही. समाजात महिलांबद्दल आदर निर्माण करण्याची व सन्मान करण्याची गरज आहे. यासोबतच, महिलांवरील गुन्हेगारांवर शून्य-प्रतिभा धोरणामुळे महिलांवरील हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवता येते. महिलांबद्दलची विचारसरणी बदलणे आणि महिलांचा आदर करणे आवश्यक आहे, अन्यथा दुसरी कोणतीही मुलगी किंवा बहीण क्रूरतेचा बळी पडणार नाही.
९५६१५९४३०६
