नवनियुक्त सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी त्यांच्या अलीकडील महाराष्ट्र दौऱ्यादरम्यान प्रोटोकॉलचे पालन न झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि मुंबई पोलिस आयुक्त त्यांच्या स्वागतासाठी अनुपस्थित राहणे ही गंभीर बाब आहे. सरन्यायाधीश गवई यांनी न्यायपालिका, विधिमंडळ आणि कार्यपालिका यांच्यातील परस्पर आदरावर भर दिला आहे.सरन्यायाधीशांसाठी प्रोटोकॉल काय आहे?जेव्हा सरन्यायाधीश कोणत्याही राज्याला भेट देत असतात तेव्हा त्यांच्या स्वागतापासून ते त्यांच्या मुक्कामापर्यंत प्रोटोकॉलचे पालन करावे लागते. मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक (डीजीपी) आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांसारखे उच्चपदस्थ अधिकारी त्यांच्या स्वागतासाठी उपस्थित असले पाहिजेत. स्वागत समारंभात राज्य सरकारचे वरिष्ठ मंत्री देखील उपस्थित राहू शकतात.विमानतळापासून कार्यक्रम स्थळापर्यंत सरन्यायाधीशांसाठी सुरक्षा कवच सुनिश्चित केले आहे. व्हीआयपी गेस्ट हाऊसची व्यवस्था राज्य सरकारकडून केली जाते. जर सरन्यायाधीश कोणत्याही न्यायिक किंवा कायदेविषयक कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले तर राज्यातील मुख्य न्यायिक अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित असतात. न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि कार्यकारी यांच्यात संतुलन आणि परस्पर आदर राखण्यासाठी प्रोटोकॉलचे पालन करणे आवश्यक मानले जाते.सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, जेव्हा महाराष्ट्रातील एखादी व्यक्ती देशाचे मुख्य न्यायाधीश बनते आणि पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात येते, तेव्हा जर महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक किंवा मुंबई पोलिस आयुक्त त्यांना उपस्थित राहणे योग्य वाटत नसेल, तर त्यांनी त्याचा विचार करावा.’हे आदराचे प्रतीक आहे’ते म्हणाले की, प्रोटोकॉल ही केवळ औपचारिकता नाही तर ती संवैधानिक संस्थांमध्ये आदराचे प्रतीक आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले, प्रोटोकॉल हे काही नवीन नाही. हा एका संवैधानिक संस्थेने दुसऱ्या संवैधानिक संस्थेला दिलेल्या आदराचा प्रश्न आहे. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, एखाद्या संवैधानिक संस्थेच्या प्रमुखाला पहिल्यांदाच राज्याचा दौरा करताना ज्या पद्धतीने वागवले जाते त्याचा पुनर्विचार करायला हवा.सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यानंतर काही तासांतच, दादरमधील चैत्यभूमीला भेट देऊन डॉ. बी.आर. आंबेडकरांना श्रद्धांजली वाहताना हे तिन्ही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असल्याचे दिसून आले. मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांची येथे उपस्थिती होती.सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, सरन्यायाधीश झाल्यानंतर मी पहिल्यांदाच चैत्यभूमीवर आलो आहे. मी येथे डॉ. आंबेडकरांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी आलो आहे. मला प्रोटोकॉलची फारशी काळजी नाही. मी आत्ताच त्याचा उल्लेख केला.ते पुढे हलक्या स्वरात म्हणाले, जर माझ्या जागी दुसरे कोणी असते तर कलम १४२ बद्दल चर्चा झाली असती. या गोष्टी छोट्या वाटू शकतात, परंतु लोकांना त्याबद्दल जागरूक केले पाहिजे.भारतीय संविधानाच्या कलम १४२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायालयीन कार्यवाहीत पूर्ण न्याय देण्यासाठी आवश्यक असलेले आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. याअंतर्गत, व्यक्तींची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देश जारी करण्याचा अधिकार देखील न्यायालयाला आहे.९५६१५९४३०६
