बालविवाह हा मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. १८ वर्षांखालील मुलाचा एखाद्या प्रौढ व्यक्तीशी किंवा दुसऱ्या मुलाशी औपचारिक विवाह किंवा अनौपचारिक विवाह याला बालविवाह म्हणतात. त्याविरुद्ध कायदे असूनही, ही प्रथा अजूनही व्यापक आहे. जागतिक स्तरावर, प्रत्येक पाच मुलींपैकी एकीचा विवाह १८ वर्षे वयाच्या आधी औपचारिकपणे किंवा अनौपचारिक विवाहात होतो. आज जिवंत असलेल्या अंदाजे ६४० दशलक्ष मुली आणि महिलांचे बालपणात लग्न झाले होते; दरवर्षी १.२ कोटी किशोरवयीन मुलींचे लग्न १८ वर्षे वयाच्या आधी केले जाते; दर तीन सेकंदाला जगात कुठेतरी एका किशोरवयीन मुलीचे लग्न होते .बालविवाहामुळे मुलींचे जीवन आणि आरोग्य धोक्यात येते आणि त्यामुळे त्यांच्या भविष्यातील संधी मर्यादित होतात. बालविवाहात अडकलेल्या मुली अनेकदा किशोरावस्थेत गर्भवती होतात, ज्यामुळे गर्भधारणा किंवा बाळंतपणात गुंतागुंत होण्याचा धोका वाढतो – वयस्कर किशोरवयीन मुलींमध्ये मृत्यूचे प्रमुख कारण. त्यांना जवळच्या जोडीदाराकडून शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागण्याची शक्यता जास्त असते.बालविवाह करणे कायद्याने गुन्हा आहे.तरी देखील भारतात मोठ्या प्रमाणावर बालविवाह होत आहे. शिक्षण खेळण्याच्या वयातच पालक मुलींचे हात पिवळे करत आहे त्यामुळे १४/१५ वयातच मुली गर्भवती राहत आहेत.युनिसेफच्या अहवालानुसार, भारतात बालविवाह अजूनही एक समस्या आहे. बालविवाह मुलींसाठी खूप हानिकारक आहे, त्यांच्या शिक्षण आणि विकासात अडथळा आणतो आणि त्यांच्या आरोग्यावर आणि जीवनावर नकारात्मक परिणाम करतो. बालविवाह हे देखील बाल हक्कांचे उल्लंघन आहे. गेल्या काही वर्षांत देशाने बालमृत्यू दर, जन्मदर लिंग गुणोत्तर कमी करण्यात आणि सर्व स्तरांवर मुलींच्या नोंदणीला प्रोत्साहन देण्यात यश मिळवले आहे. तथापि, बालविवाहाची वाईट प्रथा अजूनही प्रचलित आहे. हे मानवी हक्कांचे उल्लंघनाचे सर्वात वाईट रूप आहे. ठोस प्रयत्नांनंतरही, आजही पाचपैकी एका मुलीचे लग्न १८ वर्षांच्या कायदेशीर वयाच्या आधी होते. बालविवाह मुक्त भारत मोहीम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ या दृष्टिकोनातून प्रेरित आहे.भारत सरकारने बालविवाह मुक्त मोहीम चालविली आहे.बालविवाह मुक्त मोहीम ही देशभरातील तरुणींना सक्षम बनवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांची साक्ष आहे. यामुळे एक प्रगतीशील आणि समतापूर्ण समाज निर्माण होईल आणि प्रत्येक मुलाच्या क्षमतेचा पूर्णपणे वापर होईल. या मोहिमेचा संदेश २५ कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. .बालविवाह संपवणे हे केवळ अनेक क्षेत्रांमध्ये समन्वित कृतीनेच शक्य होईल. बालविवाहाच्या मूळ कारणांवर कृती करण्यासाठी सरकारे आणि धोरणकर्ते वचनबद्ध असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बालविवाह संपवण्यासाठी आताच गरिबी कमी करण्यासाठी, लिंग निकषांमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी आणि मुलींसाठी संधी वाढवण्यासाठी योजना आखणे आणि संसाधने एकत्रित करणे याला प्राधान्य दिले पाहिजे.समाजातील प्रत्येक मुलाला बालविवाह कायदे आणि धोरणांबाबत त्यांचे हक्क माहित असणे आवश्यक आहे. सरकारने शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना बालविवाहाच्या दुष्परिणामांबद्दल जागरूक करावे आणि बालविवाहाची प्रकरणे नोंदवता यावीत म्हणून राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्रमांक लोकप्रिय करावा. बालविवाहात सहभागी असलेल्यांना कठोर शिक्षा व्हावी आणि शिक्षेची माहिती लोकांना द्यावी.३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी, भारतातील आसाम राज्यातील पोलिसांनी बालविवाह कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम जाहीर केली.९५६१५९४३०६
