केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने जातीय जनगणनेला मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, पुढील जनगणनेत जातींची जनगणना देखील केली जाईल. मोदी सरकारने असा निर्णय घेतला आहे, ज्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात केली जात होती. जातीय जनगणनेची मागणी करणाऱ्यांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे नेते होते. जातीच्या जनगणनेचा डेटा जाहीर झाल्यानंतर भारतात बरेच काही बदलेल असे मानले जाते. यातून सर्वात मोठा बदल होऊ शकतो तो म्हणजे आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा वाढवणे. सध्या, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ठेवली आहे. यामुळे आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे.कोणत्या जातीची आकडेवारी कळेल.जातीच्या जनगणनेचा डेटा जाहीर झाल्यानंतर, आरक्षणाची मर्यादा हा सर्वात जास्त महत्त्वाचा बदल असेल. असे मानले जाते की देशातील सर्वात मोठा वांशिक गट म्हणजे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वर्ग. १९३१ च्या जनगणनेत, मागासवर्गीय जातींची लोकसंख्या ५२ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे सांगण्यात आले. ज्या मंडल आयोगाच्या शिफारशींवरून ओबीसींना आरक्षण मिळाले, त्यांनीही ओबीसी लोकसंख्या फक्त ५२ टक्के मानली होती. बिहारच्या जात सर्वेक्षणात, ओबीसींना अत्यंत मागासवर्गीय आणि मागासवर्गीय म्हणून गणले गेले. सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, बिहारमध्ये दोघांची एकत्रित लोकसंख्या ६३.१३ टक्के आहे. व्हीपी सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील जनमोर्चाच्या सरकारने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले होते. तेव्हापासून ओबीसींवरील अन्यायाची चर्चा सुरू आहे. एससी-एसटींना आरक्षण देताना त्यांची लोकसंख्या विचारात घेतली जाते. पण ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत असे नाही. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने गरीब उच्चवर्णीयांना आरक्षण देतानाही त्यांच्या लोकसंख्येबाबत कोणताही डेटा सादर केला नाही. आता जात जनगणनेनंतर देशात कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती आहे हे कळेल. यानंतर, ओबीसी जाती त्यांच्या लोकसंख्येनुसार मागण्या करू शकतात. आरक्षण मर्यादा संपेल ?१९९२ मध्ये, इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली होती. हा निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले होते की यापेक्षा जास्त आरक्षण हे संविधानाच्या मूळ भावनेविरुद्ध असेल. आरक्षणाबाबत हा निर्णय एक महत्त्वाचा निर्णय होता. आता जातीच्या जनगणनेचा डेटा समोर आल्यानंतर, ओबीसी जाती त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षणाची मागणी करतील. यामुळे, आरक्षणावरील ही मर्यादा दूर करण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागू शकतात. यामुळे ओबीसी जातींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल.संसद आणि विधानसभेचे चित्र बदलेलजातीय जनगणनेनंतर संसद आणि विधानसभेचे चित्रही बदलू शकते. ज्या जातींची संख्या जास्त आहे त्यांना संघटित केले जाईल. यानंतर, राजकीय पक्ष त्यांना निवडणुकीत अधिक जागा देऊ शकतात. त्याचा परिणाम संसद आणि विधानसभेतही दिसून येईल. १९९० मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर ओबीसी जातींचे एकत्रीकरण दिसून आले. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर, देशात सामाजिक न्यायाचे राजकारण करणारे पक्ष उदयास आले. समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, सुभाषपा, अपना दल यासारखे पक्ष याच राजकारणाचे परिणाम आहेत. त्याचा परिणाम असा झाला की बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचा सूर्य मावळला. सामाजिक न्यायाचे राजकारण करणाऱ्या पक्षांमुळे त्यांची मतपेढी गेली आहे. काँग्रेस आपला गमावलेला मतदानाचा आधार परत मिळवण्यासाठी जातीच्या जनगणनेचा आणि संविधानाला धोका असल्याचा मुद्दा उपस्थित करते. म्हणूनच कर्नाटक आणि तेलंगणातील काँग्रेस सरकारांनी जात सर्वेक्षण केले आहे.शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी कार्यालयांचे गणित बदलेलजातीच्या जनगणनेची आकडेवारी उघड झाल्यानंतर, आरक्षण मर्यादेचा परिणाम शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येही दिसून येतो. जर ५०% आरक्षण मर्यादा काढून टाकली तर शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय जातीतील विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त दिसून येईल. त्याच वेळी, आरक्षणाची कालमर्यादा काढून टाकल्यानंतर, सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण बदलेल, यामुळे नवीन नोकऱ्यांमध्ये त्या जातींची संख्या वाढू शकते, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कमी असलेल्या जातींची संख्या वाढू शकते.समाजातील जातींमधील फरक जातीय जनगणनेचे फायदे आहेतच, पण तोटेही आहेत. यामुळे सामाजिक-राजकीय आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. जातीच्या जनगणनेची आकडेवारी समाजात नवीन विभागणी निर्माण करू शकते. यामुळे समाजातील जातीय विभाजन आणखी खोलवर जाऊ शकते. ही विभागणी हिंसक देखील ठरू शकते. कारण १९९० मध्ये जेव्हा ओबीसी आरक्षण लागू झाले तेव्हा देशात मोठी चळवळ उसळली होती. अनेक ठिकाणी लोकांना मारहाण करण्यात आली आणि काहींनी आत्मदहनाचा प्रयत्नही केला. राजकीय पक्षही या विभाजनाचा वापर त्यांची मतपेढी वाढवण्यासाठी करू शकतात.९५६१५९४३०६
