‘ बांगलादेश,श्रीलंका,नेपाळ व आता फ्रान्स मध्ये सरकार विरोधात जनता रस्त्यावर उतरली असून सरकारच्या ध्येधोरणांना विरोध करत सर्वत्र हिंसाचार,जाळपोळ करत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करत सत्तारूढ सरकार विरोधात आवाज बुलंद करत सरकारला फ्रान्स वगळता बेदखल केले आहे. विशेष म्हणजे या देशांमधील आंदोलनात जनतेनी सरकार व नेत्यांना लक्ष केले. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला राजीनामा देण्यास भाग पाडले .एवढेच नव्हे तर नेपाळमध्ये माजी पंतप्रधानाच्या पत्नीला जिवंत जाळले.लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकार विरोधात लोकांनी रस्त्यावर येऊन सरकारच्या ध्येधोरणांना विरोध करत लोकशाहीचे मंदीर असलेले संसद भवन,न्यायालयाला देखील आंदोलकांनी पेटवून दिले.हा जनाक्रोश म्हणजे मूक लोकशाही विरोधातील बुलंद आवाज होय..”मूक लोकशाही” म्हणजे जनतेच्या आवाजाशिवाय राज्य करणे. जन मताकडे दुर्लक्ष करणे.मूक लोकशाहीमध्ये लोकांना त्यांचे मत व्यक्त करण्याची, निर्णय घेण्याची किंवा त्यांच्या नेत्यांना जबाबदार धरण्याची संधी नसते, ज्यामुळे “लोकांची शक्ती” आणि “लोकांचे राज्य” यासारख्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन होते.मतदारांनी निवडून दिलेले सरकार,किंवा लोकमतातून निवडून आलेले सरकार जेव्हा लोकमत पायदळी तुडवून लोकांच्या इच्छेविरुद्ध कार्य करत असते तेव्हा जनता रस्त्यावर उतरून सरकारला विरोध करत असते.जेव्हा नागरिकांना बोलण्याचे, एकत्र येण्याचे किंवा त्यांचे मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य नसते तेव्हा ते मूक लोकशाही बनते, ज्यामुळे व्यापक निदर्शने होतात.मूक लोकशाहीमध्ये, नेते लोकांप्रती जबाबदार नसतात कारण त्यांचा आवाज ऐकला जात नाही. यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि निष्पक्षता नष्ट होते. लोकांच्या आवाजाशिवाय, राज्यकर्ते स्वतःचे हित साधू शकतात आणि अन्याय्य धोरणे राबवू शकतात. लोक याविरुद्ध रस्त्यावर उतरून निषेध करतात. जेव्हा निवडून आलेल्या संस्था विसर्जित केल्या जातात किंवा केवळ दिखाव्याच्या वस्तू राहतात, तेव्हा लोकांना असे वाटते की त्यांचे प्रतिनिधित्व केले जात नाही, ज्यामुळे असंतोष निर्माण होतो. लोकशाहीचा पाया लोकांच्या मतावर आणि सहभागावर अवलंबून असतो. जेव्हा हा सहभाग मूक होतो तेव्हा लोकशाहीचा अर्थच हरवतो, ज्याचा लोक तीव्र विरोध करतात.बांगलादेश,असो को नेपाळ, श्रीलंका फ्रान्स या देशांमधील सरकारांनी जन मताकडे दुर्लक्ष करत जनतेचा आवाज दाबून टाकला.कराच्या रूपातून जमा पैशाचा दुरुपयोग केला.अर्थात भ्रष्टचार केला.नेपाळ मध्ये काय झाले..नेपाळी जनता रस्त्यावर का आली?नेपाळमधील तरुणांच्या हात काम नसल्याने तरुणांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.या तरुणांनीआपल्या आंदोलनाला ‘Gen Z’ हे नाव दिले.हे आंदोलन निदर्शनांमध्ये सक्रियपणे सहभागी झाले त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याची शपथ घेतली.नेपाळमधील जनता अनेक कारणांमुळे रस्त्यावर उतरली आहे, ज्यात प्रामुख्याने सरकारी भ्रष्टाचार, सामाजिक आणि आर्थिक समस्या, तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालण्याचा सरकारचा निर्णय यांसारख्या घटकांचा समावेश आहे. या निदर्शनांमधून जनतेचा संताप आणि सामाजिक अशांतता दिसून येते. नेपाळमधील जनता सरकारी भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील गैरकारभाराला कंटाळली आहे, ज्याचा निषेध करण्यासाठी ती रस्त्यावर उतरली आहे.सोशल मीडियावर सरकारच्या ध्येधोरणाची, भ्रष्ट्राचाराची माहिती येऊ लागल्यामुळे सरकारनेफेसबुक, एक्स (ट्विटर) आणि यूट्यूबसारखे प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स ब्लॉक करण्याचा घेतलेला निर्णय हे निदर्शनांचे एक महत्त्वाचे कारण बनले.गंभीर आर्थिक समस्यांविरुद्धही जनतेमध्ये मोठी निराशा आहे, ज्यामुळे ती रस्त्यावर उतरून आपला संताप व्यक्त करत आहे. बोकाळलेला भ्रष्टाचार आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे या देशातील तरुणाई रस्त्यावर उतरली. नेपाळच्या या आंदोलनाला जेन झी आंदोलन म्हटले जात आहे. तरुणांचा संतापामुळे या देशात थेट सत्तापालट झाले आहे. पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांना थेट राजीनामा द्यावा लागलाय. विशेष म्हणजे राष्ट्रपतींनीही राजीनामा देत सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर केले आहे.गेल्या चार वर्षांत भारताच्या शेजारी असलेल्या चार देशांमध्ये सत्तापालट झाले आहे.अफगाणिस्तान या देशातही अशाच प्रकारचे अराजक माजले होते. त्यातून नंतर या देशावर तालिबानची सत्ता प्रस्थापित झाली. या देशात १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी सत्ताबदल झाला. या दिवसाच्या काही काळ अगोदर तालिबानने आक्रमक पवित्रा धारण केला होता. या देशातील सत्ता काबीज करताना तालिबानने दिवसाढवळ्या रस्त्यांवर गोळीबार केला होता. राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानात घुसून तोडफोड केली होती. सामानाची लूट केली होती. या देशातून अमेरिकी सैनिकांनी काढता पाय घेतल्यानंतर तालिबान संघटनेने आक्रमक पवित्रा धारण करत तेथील सत्ता ताब्यात घेतली. सध्या इथे तालिबानचे शासन आहे.श्रीलंकेत काय घडलं होतं?नेपाळप्रमाणेच श्रीलंका या देशातही वाढलेली महागाई, भ्रष्टाचार यामुळे जनतेत अस्वस्थता होती. तिथे सरकारविरोधात जनमत तयार झाले होते. त्यातूनच लोकांनीच इथली सत्ता उलथवून लावली होती. ९ जुलै २०२२ रोजी हजारो आंदोलक रस्त्यावर उतरले होते. हे आंदोलक बघता-बघता श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतीभवनात घुसले होते. आंदोलकांनी तिथे जाऊन मोठी नासधूस केली होती. तोडफोड केली होती. लोकांच्या संतप्त भावना लक्षात घेऊन राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे यांना आपल्या पदाचा राजीमाना द्यावा लागला होता.हे सत्तांतर सैन्याच्या मदतीने झाले नव्हते. तर लोकांनीच संतापाच्या भरात हा उठाव केला होता. या उठावाला ‘अरागलाया’ म्हणजेच संघर्ष असे म्हटले जाते. आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, वाढलेली महागाई याला विरोध करत आंदोलकांनी श्रीलंकेतील सरकार खाली खेचले होते. या आंदोलनानंतर अनुरा कुमारा दिसानायके यांची श्रीलंकेचे राष्ट्रपती म्हणून निवड करण्यात आली होती.बांगलादेशमध्येही झाले होते सत्तांतरबांगलादेशातही अशाच प्रकारे लोकांच्या संतापाचा कडेलोट झाल्यामुळे सत्तांतर घडून आले होते. तिथे ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी विद्यार्थ्यांनी नेतृत्व केलेल्या एका मोठ्या आंदोलनामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. संतप्त आंदोलक थेट पंतप्रधानांच्या गणभवन या निवासस्थानात घुसले होते. आंदोलकांनी यावेळी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाची तोडफोड केली होती. आंदोलकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसिना यांना देशातून पळ काढावा लागला होता. या आंदोलनात पंतप्रधानांच्या निवासस्थानातील महागडे सामान पळवले होते. या आंदोलनामुळे बांगलादेशातील आवामी लीग या पक्षाचे अस्तित्त्वच संपुष्टात आले. शेख हसीना यांची तेथे १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ सत्ता होती. आंदोलकांनी ही सत्ता उलथवून लावली होती. शेख हसीने यांनी देशातून पळ काढताच तेथील लष्करप्रमुखांनी देशाला संबोधित करत लवकरच काळजीवाहू सरकारची स्थापना केली जाईल, असे जाहीर होते.चार वर्षांत चार देशांमध्ये सत्ता उलथवून लावलीदरम्यान, गेल्या चार वर्षांत भारताच्या शेजारी असलेल्या बांगलादेश, अफगाणिस्तान, श्रीलंका आणि आता नेपाळ अशा एकूण चार देशांत सत्ता उलथवून लावण्यात आली. त्यामुळे अफगाणिस्तान वगळता तरुण, नागरिक यांच्यात किती ताकद असते हेच दिसून आले. त्यांच्या संतापाचा कडेलोट न होऊ देता सरकारने आपले धोरण आखायला हवे, हेही यातून अधोरेखित झाले.९५६१५९४३०६
