भारतात बाल गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे.अनेक शहरांमध्ये बालगुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे, आणि हे एक गंभीर सामाजिक आव्हान बनले आहे. बाल गुन्हेगारांना विधी संघर्ष ग्रस्त बालक असे म्हणतात.भारतात विधी संघर्ष बालकांची संख्या वाढत आहे.विधी संघर्षग्रस्त बालकांची (मुलांची) संख्या वाढत आहे. अनेक शहरे, विशेषत: मोठ्या शहरांमध्ये, बालकांच्या गुन्हेगारीत सहभाग आणि बालकांच्या हक्कांचे उल्लंघन यांसारख्या समस्या वाढत आहेत. या समस्येवर लक्ष देणे आणि उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. विधि संघर्ष बालक” म्हणजे १८ वर्षांखालील असे बालक ज्याने कायद्याचे उल्लंघन केले आहे किंवा ज्याच्यावर कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. थोडक्यात, हे असे अल्पवयीन मुले आहेत ज्यांना कायद्याच्या चौकटीत कारवाई करण्याची गरज आहे, कारण त्यांनी गुन्हा केला आहे किंवा त्यांच्यावर गुन्हा केल्याचा आरोप आहे. “बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०००” नुसार, अशा बालकांना “कायद्याशी संघर्ष करणारे बालक” असे संबोधले जाते, आणि त्यांना बाल गुन्हेगार किंवा बाल अपचारी म्हणून न संबोधता, त्यांना विशेष संरक्षण आणि मदतीची गरज असते, असे बाल न्याय कायद्यात नमूद आहे. एनसीआरबीच्या अहवालांच्या विश्लेषणानुसार:-२०२२ मध्ये देशात अल्पवयीन मुलांकडून एकूण ३०,५५५ गुन्हे घडले; अल्पवयीन मुलांविरुद्ध २,३४० हून अधिक गुन्हे दाखल झाल्याने दिल्ली यादीत सहाव्या क्रमांकावर आहे. २०२० मध्ये, अल्पवयीन मुलांविरुद्ध २,६४३ हून अधिक गुन्हे नोंदवले गेले .२०१३ ते २०२२ दरम्यान, भारतात अल्पवयीन मुलांकडून एकूण ३,४०,१६८ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. या कालावधीत, १३ राज्यांमध्ये प्रत्येकी १०,००० पेक्षा जास्त गुन्हे नोंदवले गेले आहेत तर २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रत्येकी १०,००० पेक्षा कमी गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, मेघालय, आंध्र प्रदेश, मिझोराम, मणिपूर आणि नागालँड या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये प्रत्येकी १,००० पेक्षा कमी गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. यापैकी आसाम हे एकमेव राज्य आहे जिथे ३,३९७ गुन्हे जास्त आहेत.मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या मध्य आणि पश्चिम राज्यांमध्ये अनुक्रमे ५९,३७२ आणि ५५,८५२ प्रकरणे नोंदली गेली आहेत आणि २४,३०१ प्रकरणांसह तामिळनाडू पहिल्या, तिसऱ्या आणि पाचव्या स्थानावर असलेल्या पहिल्या ५ राज्यांमध्ये स्थान मिळवले आहे .या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू ही राज्ये अल्पवयीन मुलांकडून होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या संख्येत पहिल्या ५ राज्यांमध्ये आहेत.भारताने २०१५ साला बाल न्याय (मूलांची काळजी व संरक्षण) कायदा केला या खुलाचा स्विकार महाराष्ट्राने २००२ महाराष्ट्र बालन्याय (बालकांचे काळजी व संरक्षण) कायदा खुला करून अंतर्भूतभूत असलेल्या कलमानुसार विरोधीकृत्य केले बालकास बाल , बाल अपचारी न म्हणता विधी संघर्ष ग्रस्त बालक असे म्हटले जाऊ लागले आणि बालगुन्हेरी ही संकल्पना कालबाह्य ठरली आणि विधी संघर्ष पीडित बालक ही संज्ञा मान्य करण्यात आली. विधी संघर्षग्रस्त बालके ही मोठ्या शहरांमध्ये मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून मद्रास , दिल्ली , लखनऊ , कलकत्ता , तसेच महाराष्ट्रातील पुणे , मुंबई सोलापूर , औरंगाबाद , नागपूर , जोडही उपजिल्हाधिकारी तसेच रेल्वे जंक्शन परीसरातील औद्योगिक वस्त्या , गावे , व्यापाराची उलाढाल चालणारी नगरे इतर ठिकाणीही पक्षीय प्रमाण जास्त आहे. मोठ्या शहरांमध्ये, स्थलांतरित लोकसंख्येमुळे आणि औद्योगिकीकरणामुळे बालकांच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीत वाढ होत आहे. गरीबी, बेकारी, आणि सामाजिक-आर्थिक विषमतेमुळे बालके गुन्हेगारी मार्गाकडे वळण्याची शक्यता वाढते. बालकांच्या कुटुंबांमध्ये होणारे वाद, सामाजिक असुरक्षितता, आणि पालकांचे दुर्लक्ष यामुळे बालके गुन्हेगारी कृत्य करण्यास प्रवृत्त होऊ शकतात. बाल न्याय कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी न झाल्यामुळे, बालकांना गुन्हेगारी कृत्यांपासून परावृत्त करणे कठीण होते, असे एका अभ्यासात नमूद आहे. बालकांना गुन्हेगारी प्रवृत्तीपासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा बालगुन्हेगारीचा आलेख वाढत जाऊन हेच बाल गुन्हेगार मोठे दरोडेखोर बनतील.म्हणून बालकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पुनर्वसन आणि समुपदेशनाची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. बाल न्याय कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करणे, बालकांना गुन्हेगारी कृत्यांपासून परावृत्त करण्यासाठी आवश्यक आहे. पालकांना बाल संगोपनाचे प्रशिक्षण देणे आणि त्यांना मार्गदर्शन करणे, जेणेकरून बालकांवर चांगले संस्कार होतील. ९५६१५९४३०६
