महाराष्ट्रात सुरू झालेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ महिला सबलीकरणाचा एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम मानला जात आहे. गरजू, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. मात्र, प्रारंभिक टप्प्यातच काही ठिकाणी बनावट लाभार्थ्यांच्या या योजनेचा लाभ घेत सरकारी योजनेचा दुरुपयोग केला.ज्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा फायदा मिळायला पाहिजे होता त्यांना झाला नाही.आता तर धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.१४,२९८ पुरुषांनी लाडक्या बहिणीचा लाभ घेत सरकारला २१ कोटी ४४ लाख रुपयांचा चुना लावला. जेव्हा लाभार्थींची छाननी झाली तेव्हा हा प्रकार उघडकीस आला ऑगस्ट २०२४ मध्ये योजनेचा लाभ द्यायला सुरुवात झाली लाभार्थींच्या यादीमध्ये १४,२९८ पुरुष घुसले..या लाडक्या भावांना लाभ कोणी दिला? लाडक्या बहिणींच्या यादीत या पुरुषांना कोणी घुसविले,यासाठी जबाबदार कोण? इतका मोठा गैरप्रकार कोणी केला? या पुरुषांनी लाडक्या बहिणी योजनेवर डल्ला मारला तो पैसा सरकार परत घेणार का?असे प्रश्न या अनुषंगाने निर्माण होतात.विशेष म्हणजे ६५वर्षे वयावरील व्यक्तीने देखील या योजनेचा लाभ घेतलेला आहेत.६५ वर्षे वयावरील दोन लाख ८७ हजार ८०३ वयोवृद्ध महिलांनी या योजनेचा लाभ उचलला आहे त्यांना दहा महिन्यापर्यंत ४३१ कोटी ७० लाख रुपये त्यांच्या बँक खाते जमा झाले.हे लाभार्थी गाळले जातील,असे सांगण्यात येत असले तरी या लाभ घेणाऱ्यांकडून सरकार पैसे वसूल करणार का?ज्या कुटुंबांचं आर्थिक उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांसाठी सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत दर महिन्याला लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यामध्ये दीड हजार रुपये जमा केले जातात. सरकारची ही एक महत्त्वकांक्षी योजना आहे, मात्र सध्या या योजनेच्या निकषात ज्या महिलांची नावं बसत नाहीत, त्या महिलांनी देखील या योजनेचा लाभ घेऊन खऱ्या लाभार्थ्यांना वंचित ठेवले.आचारसंहिता लागू होण्याआधी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी लाडकी बहीण योजना मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर आणण्यात आली..या योजनेचा मध्यप्रदेश सरकारला फायदा झाला..या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात देखील तत्कालीन युती सरकारने ही योजना घाईने राबविली..आलेल्या अर्जांची छाननी न करता सरसकट सर्वांना या योजनेच्या माध्यमातून पैसे त्यांच्या खात्यांवर जमा करण्यात आली..याचा फायदा महायुती सरकारला झाला..मात्र या योजनेत अनेक अपात्र लोकांनी लाभ घेऊन सरकारच्या तिजोरीला चुना लावला..याला जबाबदार कोण? याची सविस्तर शहानिशा होणे आवश्यक आहे..दोषींवर कारवाई करण्याची गरज आहे.जे लोक सरकारी योजनांचा फायदा फसव्या पद्धतीने घेत आहेत, सरकार अशा लोकांकडून पैसे वसूल करू शकते. म्हणजेच, त्यांना लाभ म्हणून घेतलेली रक्कम सरकारला परत करावी लागू शकते. खरं तर सरकारी योजनांचा दुरुपयोग करणाऱ्यांना कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.सरकारी योजनांचा गैरवापर करणे ही एक गंभीर समस्या आहे ज्यामध्ये योजनांचे फायदे योग्य लोकांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी काही लोक चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतात. यामुळे सरकारी प्रयत्नांचा आणि जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होतो आणि योजनांची उद्दिष्टे साध्य करण्यात अडथळा येतो.९५६१५९४३०६
