दहशतवादी हल्ल्याने अखेर भारताचा संयम तुटला. भारत सरकारने घेतलेल्या कठोर उपाययोजनांमुळे अस्वस्थ झालेल्या पाकिस्तानने गुरुवारी १९७२ चा शिमला करार रद्द करण्याची धमकी दिली.शिमला करारातून माघार घेण्याचा विचार करण्यासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी गुरुवारी राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची आपत्कालीन बैठक बोलावली.१९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर दोन्ही देशांमधील हा शांतता करार होता. या करारानुसार (सिमला करार) युद्धबंदी क्षेत्राला नियंत्रण रेषा म्हणून मानले गेले. काश्मीरमधील नियंत्रण रेषा एकतर्फी बदलली जाणार नाही आणि दोन्ही देश हिचा सन्मान करतील एक विकार विरोधात हिंसा युद्ध किंवा दुष्पहार केला जाणार नाही शांततेने सह अस्तित्व कायम राखण्याचा तसेच संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे सिमला करारात म्हटले आहे. पण पाकिस्तानच्या घाबरलेल्या हालचालीमुळे भारताला पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पोहोचणे सोपे झाले आहे.भारताने नेहमीच शिमला कराराचे पालन केले आहे मात्र पाकिस्तानने अनेकदा शिमला करार पायदळी तुडविलेला आहे.पाकिस्तानने शिमला कराराची थट्टा केली हे उल्लेखनीय आहे. पाकिस्तानने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.पाकिस्तान नेहमीच काश्मीरबाबत विधाने करत आला आहे. यानंतर त्याने नेहमीच युद्धबंदीचे उल्लंघन केले. या करारानुसार, पाकिस्तानने कधीही बळाचा वापर न करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्यांनी १९९९ मध्ये कारगिलमध्ये घुसखोरी केली.शिमला करार संपल्यानंतर काय होईल?शिमला करार संपल्यानंतर, पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करू शकतो. त्याच वेळी, तो तिसऱ्या पक्षाला म्हणजेच चीन आणि इस्लामिक सहकार्य संघटनेला (ओआयसी) काश्मीर मुद्द्यावर हस्तक्षेप करण्याची विनंती करू शकतो.जर करार मोडला तर पुढे जाण्याचा मार्ग काय आहे?कराराचा शेवट राजनैतिक आणि लष्करी अस्थिरतेचा मार्ग मोकळा करू शकतो. यामुळे प्रादेशिक स्थिती कमकुवत होऊ शकते. दोन्ही देशांमधील चर्चेच्या शक्यताही संपतील. तथापि, भारत सरकारने आधीच म्हटले आहे की दहशतवाद आणि चर्चा एकत्र होऊ शकत नाहीत.जर शिमला करार मोडला तर कोणाला फायदा होईल आणि कोणाला तोटा होईल?हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पाकिस्तानने शिमला करार मोडण्याची औपचारिक घोषणा केली तरी पाकिस्तानला कोणताही फायदा मिळणार नाही. भारताच्या बाबतीत, पाकिस्तानच्या धोरणांमुळे त्याचे आधीच नुकसान होत आहे. जर नुकसान झाले तर ते फक्त भारताचेच नाही तर पाकिस्तानचेही होईल.नियंत्रण रेषेवर दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष सुरू आहेत. कराराचे उल्लंघन झाल्यानंतर, दोन्ही बाजूंकडून सीमेवर कारवाई आणखी वाढू शकते.पाकिस्तानचे किती नुकसान?१)आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर काश्मीर पुन्हा एकदा उठवण्याचा प्रयत्नपाकिस्तान आता असे म्हणू शकतो की कराराच्या अटी संपल्या आहेत, म्हणून संयुक्त राष्ट्र, ओआयसी आणि इतर व्यासपीठांवर काश्मीर मुद्दा उपस्थित करणे योग्य आहे. पण यात सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे गेल्या अनेक वर्षांपासून जग पाकिस्तानच्या कथनाला कंटाळले आहे आणि दहशतवादाबाबत त्याची प्रतिमा मलिन झाली आहे.२)जगाला भारताविरुद्ध खेचण्याचा प्रयत्न करणेचीनला सोबत घेऊन पाकिस्तान भारतावर राजनैतिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू शकतो. परंतु सध्याच्या जागतिक समीकरणांमध्ये, भारत चीन आणि अमेरिका दोघांसाठीही एक धोरणात्मक भागीदार बनला आहे, त्यामुळे हा प्रयत्न फारसा यशस्वी मानला जात नाही.नियंत्रण रेषेवर पुन्हा तणाव वाढेल का?भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये नियंत्रण रेषा नेहमीच संघर्षाचे केंद्र राहिली आहे. जर शिमला कराराची कायदेशीरता संपली तर नियंत्रण रेषेवर राखलेली स्थिरता देखील डळमळीत होऊ शकते. भारत आणि पाकिस्तान दोघेही आता कायदेशीररित्या “निश्चित सीमा” म्हणून मान्यता देणार नाहीत, ज्यामुळे घुसखोरी, संघर्ष आणि लष्करी संघर्षांचा धोका वाढू शकतो.निलंबनामुळे भारताला काय फायदा होईल?१)नियंत्रण रेषेच्या कायदेशीर निर्बंधांपासून मुक्तताशिमला कराराच्या कलम ४ अंतर्गत, भारत आणि पाकिस्तान दोघांनीही १९७१ ची स्थिती स्वीकारली आणि नियंत्रण रेषा मान्य केली. पण जर पाकिस्तान स्वतः या चौकटीतून माघार घेत असेल, तर भारतही आता नियंत्रण रेषेबाबत नवीन रणनीती आखू शकतो. नियंत्रण रेषेला स्पर्श करण्यावरील राजनैतिक निर्बंध संपुष्टात येऊ शकतात.२)लष्करी प्रतिसादाची व्याप्तीकरारामुळे, भारताला नेहमीच ‘शांतता’ आणि ‘संवाद’चा मार्ग अवलंबण्यास भाग पाडले जात होते, परंतु आता जर ही सक्ती दूर झाली, तर दहशतवादी घटनांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतासमोर लष्करी पर्याय खुले असतील. आणि हे कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कराराचे उल्लंघन मानले जाणार नाही.३)आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्याचा भारताला फायदा होतो.शिमला कराराने काश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय असल्याचे घोषित केले असताना पाकिस्तानने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर काश्मीर मुद्दा नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर हा करार आता रद्द झाला तर भारताकडे OIC, UN, अमेरिका, युरोप आणि इस्रायल सारख्या देशांचा पाठिंबा घेण्याचा पर्याय देखील असू शकतो. भारताची जागतिक स्थिती पाकिस्तानपेक्षा खूपच मजबूत आहे.भारताचा फायदा असा आहे की जर पाकिस्तानने करार रद्द केला तर भारत पाकव्याप्त काश्मीर म्हणजेच पीओके परत मिळविण्यासाठी पूर्णपणे मोकळा असेल.९५६१५९४३०६
