मराठी शाळांची घटती संख्याचिंतेचा विषय

लेखक:- प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल वर्धा

:- मोबाईल नंबर:-९५६१५९४३०६

आज राज्यभर ‘मराठी भाषा दिन’ साजरा होत असताना महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रातली एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतरही राज्यातील मराठी शाळांचं अस्तित्वच सध्या धोक्यात असल्याचं भीषण वास्तव समोर आलं आहे.एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळूनही शिक्षणाच्या परिघातून मराठी भाषा हळूहळू दूर होत चालली आहे, असे आज खेदाने म्हणावे लागत आहे.महाराष्ट्रात पालकांचा इंग्रजी माध्यमाकडे वाढता कल आणि कमी पटसंख्येमुळे मागील दोन वर्षांत तब्बल २५५ मराठी शाळा बंद पडल्याची धक्कादायक माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रातील या शाळा बंद झाल्या असून, यापुढे आणखी ६२० शाळांवर टांगती तलवार असल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे २५ हजार शिक्षकांचे भवितव्य टांगणीवर लागले आहे.एकीकडे मराठी शाळा वाचवण्याचा प्रयत्न (देखावा) होत आहे.शाळा वाचवण्यासाठी शासनाकडून निपुण महाराष्ट्र, समग्र शिक्षा अभियान, आणि मोफत पाठ्यपुस्तक, गणवेश वाटप असे प्रयत्न नाईलाजास्तव सुरू आहेत. तर दुसरीकडे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मान्यता देण्याचा सपाटा सुरूच आहे.ग्रामीण व शहरी भागात पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वाढत आहे.संचमान्यतेच्या कठोर अटींमुळे मुंबईतील ५७ शाळा बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.गेल्या काही वर्षात शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल झाले आहेत. रोजगाराच्या वाढत्या संधी, स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी आणि जागतिक स्तरावर संवाद कौशल्य विकसित करण्यासाठी अनेक पालक इंग्रजी माध्यमाला प्राधान्य देत आहेत. परिणामी ग्रामीण व निमशहरी भागातील मराठी शाळांमध्ये पटसंख्या सातत्याने घटत आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, राज्यातील सर्व विभागांत या शाळा बंद झाल्या आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागात लोकसंख्येतील बदल व स्थलांतर, खासगी इंग्रजी शाळांची वाढ, पालकांची बदलती शैक्षणिक अपेक्षा यांचा मोठा परिणाम मराठी माध्यमावर झाला आहे.कमी विद्यार्थीसंख्येमुळे काही शाळा एकत्रित करण्यात आल्या, तर काही पूर्णतः बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.पालकांचा कल मराठी माध्यमाकडे नसून इंग्रजी माध्यमाकडे आहे,सरकार देखील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मान्यता देत आहे.शहरांमध्ये व ग्रामीण भागामध्ये खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या वाढल्याने सरकारी मराठी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे.मराठीतून शिक्षण घेतल्यानंतर रोजगार मिळेलच याची शाश्वती नाही, अशी खंत मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतल्याल्यांची आहे.मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतल्यामुळे नोकरी मिळत नाही, हा एक गंभीर गैरसमज आणि चिंतेचा विषय बनला आहे,पण दुसरी बाब देखील समजून घेण्याची गरज आहे.विशेषतः खासगी क्षेत्रात आणि काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जाहिरातींमध्ये इंग्रजी भाषेला प्राधान्य दिल्याने असे प्रसंग उद्भवतात अनेकदा मराठी माध्यमातून शिकलेल्या उमेदवारांना नोकरीतून डावलले गेल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे सरकारी पातळीवर यावर कायदे करण्याची मागणीही होत आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) शाळांमध्येही मराठी माध्यमात शिक्षण झालेल्या शिक्षकांना, केवळ इंग्रजी माध्यमाची अट असल्याने नोकरी नाकारल्याचा आरोप झाला आहे अनेक खाजगी कंपन्या आणि संस्था भरती प्रक्रियेत इंग्रजी भाषेच्या ज्ञानाला अधिक महत्त्व देतात, ज्यामुळे मराठीतील हुशार विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळण्यात अडथळे येतात.मराठी भाषेतून शिक्षण घेतल्याने नोकरी मिळत नाही असा गैरसमज पसरला आहे, परंतु सरकारी नोकऱ्या आणि स्थानिक प्रशासनात मराठी भाषेला आजही महत्त्व आहे.पण सरकारी नोकऱ्याच नाही. मराठीतून शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांनी तांत्रिक, इंग्रजी संवाद कौशल्ये आणि कॉम्प्युटर स्किल्स विकसित केल्यास नोकरीच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.मात्र ही सर्व कौशल्य व संगणकाचे ज्ञान माहिती जास्तीत जास्त इंग्रजीमध्येच असल्याने स्वाभाविक इंग्रजी माध्यमातून विद्यार्थी वळतात.मराठी भाषा व संस्कृती जपण्यासाठी मराठी माध्यमाच्या शाळा टिकणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र बदलत्या शैक्षणिक प्रवाहात स्पर्धात्मक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे. आधुनिक सुविधा, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केल्यास परिस्थिती सुधारू शकते.मराठीतून शिकणे हे सांस्कृतिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या चांगले आहेच, पण सध्याच्या युगात भाषिक कौशल्यांसोबतच तांत्रिक कौशल्ये असणे, नोकरी मिळवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे .त्यासाठीमराठीतून व्यावसायिक व कौशल्य-आधारित शिक्षण दिल्यास ग्रामीण व शहरी भागातील तरुणांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि रोजगारक्षम बनवणे सुलभ होईल. हे शिक्षण स्वस्त, कालावधीने कमी आणि मागणीवर आधारित असावे, ज्यामुळे स्वयंपूर्णता वाढेल. मराठीतून कौशल्य विकासासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्यास मराठीला अच्छे दिन येतील.अभ्यासक्रमाचे मराठीकरण करणे आवश्यक आहे. सुतारकाम, इलेक्ट्रिशियन, फॅशन डिझायनिंग, मोबाईल रिपेअरिंग, ऑटोमोबाईल, आणि कृषी-आधारित कोर्सेस मराठी भाषेत उपलब्ध करून देणे.व्यावहारिक कौशल्ये केवळ सिद्धांत न शिकवता, प्रत्यक्ष काम आणि “करून शिका” या तत्त्वावर भर देणे. ग्रामीण भागात शेती, पशुपालन आणि ग्रामीण उद्योगांशी निगडित कोर्सेस स्थानिक भाषेत सुरू करणे.पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना महाराष्ट्रात मराठी माध्यमातून केंद्र-पुरस्कृत कौशल्य विकास योजनांचा लाभ घेणे.स्वयं-रोजगारावर भर देणे, केवळ नोकरी न शोधता स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणारे व्यावसायिक मराठीतून दिल्यास विद्यार्थी मराठीकडे वळतील.९५६१५९४३०६