खाजगी ठेके रद्द करण्याचा आदेश, स्थानिकानां प्राधान्य देण्याचे आदेश
नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी(नवनाथ गायकर यांजकडुन)
जलाशय, धरण,बंधारे तथा तलाव जे शासकिय मालकीचे आहे,
त्या ठिकाणी मत्स्य व्यवसाय करण्याचा स्थानिकाचां आधिकार हा प्रथम आहे.हया वर त्यांची वर्षानुवर्ष उपजिविका अवलंबुन असते.मात्र हे स्थानिक वा त्यांनी समुहाने एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या संस्था या फारशा आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नसतात.पण जेव्हा सदरील धरणावरिल मत्स्य व्यवसायाचा आधिकाराचा भाडेपट्टा देण्याची प्रक्रिया राबवली जाते, तेव्हा खुल्या लिलाव पद्धतीत खाजगी संस्थासमोर स्थानिक संस्था हे आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असल्याने टिकत नाही ही वस्तुस्थिति आहे.त्या मुळे स्थानिकाचां हक्क उघड उघड डावलला जातो हे वास्तव लक्षात घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने ऐतहासिक निकाल स्थानिक संस्थाचें बाजुने व त्यांचे प्राधान्याने हित जोपासणारा दिला आहे.या ऐतहासिक निकालातुन मत्स्य व्यवसाय विकास महामंडळासही जोरदाप चपराक लगावली असुन त्यांनी तत्सम आधिकारात जाने २०२२ मध्ये जारी केलेले शुद्धिपत्रकच बेकायदेशीर ठरवुन रद्द केले.
मुकणे प्राथमिक भुजलाशयीन व्यवसायिक संस्था मच्छिमार या मच्छिमाराचें संस्थेने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवरील सुनावणीत हा अभुतपुर्व निकाल दिला गेला आहे.या ऐतहासिक निकालामुळे आपोआपच धनदांडग्या खाजगी संस्थाचें आधिकारभाडेपट्टाही रद्द होणार आहे.तसेच शासनाचे स्पष्ट निर्देश असतानांही मनमानी पद्धतीने ठरावाद्वारे शुद्धीपत्रक संमत करत स्थानिक संस्थानां डावलण्याच्या महामंडळाचे निर्णयासही चपराक बसली आहे.
दरम्यान लिलाव पद्धतीत प्रथम प्राधान्याने स्थानिक संस्था यांचे हित जोपासावे असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
मुकणे धरण परिक्षेत्रातील स्थानिक मच्छिमार संस्थानीं मत्स्य व्यवसाय विकास महामंडळाचे जाने.२०२२ चे संमत शुद्धीपत्रक तथा त्या आधारे स्थानिकानां डावलुन खाजगी व धनदांडग्या संस्थास दिलेल्या आधिकार भाडेपट्टा या विरुद्ध महामंडळाचे विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
स्थानिक नागरिक, स्थानिकाच्यां समुहाने स्थापित मच्छिमार संस्था या मुकणे धरणाच्या बांधकामापासुन यावर व्यवसाय करत आहे. या व्यवसायावरच या स्थानिकाचें तथा त्यांचे कुटुंबियाचीं उपजिविका अवलंबुन आहे.शिवाय या अगोदर पासुनही नैसर्गिक रित्या स्थानिकाच्यां उपजिविकाच या व्यवसायावर अवलंबुन आहेत.मात्र ई टेंडर या खुल्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होतानां आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम खाजगी संस्थापुढे स्थानिक संस्था टिकाव धरत नाही हे वास्तव आहे.
खरेतर शासन पातळीवर स्थानिक संस्थाना सवलती व प्राधान्य देण्याची तरतुद असतानांही मात्र महामंडळ संगनमताने खाजगी संस्था नां प्राधान्य देते कि काय या बाबत संशय निर्माण करणारी स्थिती यावेळी निर्माण झाली.
मुकणे धरणावरिल आधिकाराचा भाडेपट्टा निविदा प्रक्रिया राबवतानां कथित शुद्धिपत्रकाचे आधारे खाजगी संस्थेस आधिकार भाडेपट्टा बहाल करणेत आला.तर या प्रक्रियेत स्थानिक संस्थानां प्राधान्य देणेच्या धोरणास हरताळ फासणेत आला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्थानिकाचें व महामंडळाचे म्हणणे ऐकुन घेत कथित शुद्धीपत्रक च बेकायदेशीर ठरवले आहे. तसेच या आधारे बहाल आधिकार भाडेपट्टा ही रद्द करणेचा आदेश दिला आहे.
..स्थानिकाचें हित जोपासणारा निकाल – जमधडे
गेली आठ वर्षे महामंडळाचे कथित आधिकार भाडेपट्टा निर्णयाविरोधात आमची न्यायालयीन लढाई सुरु होती.
न्यायदेवतेने स्थानिकाचें हित जोपासणारा स्वागतार्ह निकाल दिला आहे.यामुळे महामंडळाचे मनमानी पणास आळा बसणार असुन लिलाव प्रक्रियेत धनदांडग्या व खाजगी संस्थाशी स्पर्धा करतानां संरक्षण व प्राधान्य मिळणार आहे.
हा एक ऐतहासिक निकाल असुन याचा लाभ महाराष्ट्रातील असंख्य संस्था व लाखो स्थानिक मत्स्य व्यावसायिकानां मिळणार आहे.
श्री. सोमनाथ जमधडे
, चेअरमन,मुकणे प्राथमीक भु जलाशयीयन व्यवसायिक संस्था मुकणे,ता.इगतपुरी
