नाशिक ( प्रतिनिधी ) बजेट 2026: पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि हरित अर्थव्यवस्था – मोठा फाटा, पण मध्यमवर्गीय तरुण अजूनही काठावर भारताचा 2026 चा अर्थसंकल्प “विकसित भारत” या घोषवाक्याला प्रत्यक्ष रोडमॅप देण्याच्या प्रयत्नात आहे. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, हरित तंत्रज्ञान आणि वित्तीय क्षेत्र यांना मोठा आर्थिक फाटा देत दीर्घकालीन वाढीवर भर देण्यात आला आहे. तरीही रोजचा खर्च, रोजगाराची हमी, आणि मध्यमवर्गीय तरुणाची “डिग्री ते नोकरी” ही यात्रा पूर्ण करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या उणिवा स्पष्ट दिसतात.
शिक्षण: मोठी गुंतवणूक, कमी रोजगार‑फोकसशिक्षण मंत्रालयाला 1,39,285.95 कोटी रुपयांचे, म्हणजे सुमारे 8.27% जास्त वाटप करून शिक्षणाला स्पष्ट प्राधान्य देण्यात आले. तीन नवीन AIIMS, तीन आयुर्वेद संस्थानं, एक डिझाइन संस्था आणि पाच विश्वविद्यालय टाउनशिप यामुळे मेडिकल, आयुष आणि उच्च शिक्षणात जागा व इन्फ्रा वाढतील. “गोळा‑गोळी” कंटेंट लॅब्स 15,000 शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये, तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला होस्टेल, डिजिटल व सुरक्षित शिक्षणाचा पाया मजबूत करतील.तरीही तरुण बेरोजगारी आणि “डिग्री ते नोकरी”चा ब्रिज कमकुवतच आहे – अभ्यासक्रमांचे इंडस्ट्री‑को‑डिझाईन, मोठ्या प्रमाणावर paid apprenticeships आणि कॅम्पस‑टू‑करिअर राष्ट्रीय मिशनसारख्या थेट रोजगार‑केंद्रित सुधारणा अजून ठामपणे पुढे आलेल्या नाहीत.
इन्फ्रा: 12.2 लाख कोटींची जोरदार चालभांडवली खर्च 12.2 लाख कोटींवर नेऊन सरकारने इन्फ्रा‑ड्रिव्हन विकासावर शिक्कामोर्तब केले. पाच लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी विशेष धोरण, डानकुनी‑सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सात हाय‑स्पीड रेल कॉरिडॉर आणि पर्यावरणपूरक कार्गो उपक्रमांमुळे रस्ते, रेल्वे, लॉजिस्टिक्स आणि शहरे यांचा स्तर उंचावण्याचा प्रयत्न आहे.इन्फ्रा रिस्क गॅरंटी फंड आणि REITs द्वारे निधी उभारणी सुलभ होईल; बांधकाम, स्टील, सिमेंट, अभियांत्रिकी आणि सेवा क्षेत्रात रोजगार व व्यवसायाच्या नव्या संधी उघडण्याची क्षमता येथे आहे.
शेती, विमा आणि हवाई कनेक्टिव्हिटी: “प्रधानमंत्री धन‑धान्य कृषी योजना”द्वारे निवडक जिल्ह्यांत आधुनिक तंत्रज्ञान, सिंचन आणि कोल्ड‑चेनवर भर देऊन उत्पादनक्षमता व शेतकरी उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. विमा क्षेत्रात FDI 100% करण्याचा प्रस्ताव, प्रीमियम भारतातच गुंतवण्याची अट ठेवून, भांडवल आणि नवे प्रॉडक्ट्स खेचण्यावर लक्ष केंद्रीत करतो.’उड्डाण’ योजनेचा विस्तार करून सुमारे 120 नवीन शहरांना हवाई नकाशावर आणण्याने टिअर‑2 आणि टिअर‑3 शहरांसाठी व्यवसाय, रोजगार आणि पर्यटनाच्या शक्यता वाढतील.
हरित अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग: कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन आणि स्टोरेजसाठी 5 वर्षांत सुमारे 20,000 कोटींचा कोष जाहीर करून उच्च उत्सर्जन उद्योगांना हरित ट्रान्झिशनकडे ढकलले जात आहे, ज्यातून क्लीनटेक आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात नवे रोजगार तयार होऊ शकतात.
बँकिंग रिफॉर्म्ससाठी उच्चस्तरीय समिती, तसेच ट्रान्झॅक्शन सेटलमेंट‑लिक्विडिटी कार्यक्रमांद्वारे बँकांची ताकद, डिजिटल पेमेंट्स आणि वित्तीय बाजार इन्फ्रा सुधारण्याचा प्रयत्न आहे.
मध्यमवर्गीय तरुणांसाठी चित्र काय? या सर्व गुंतवणुकींचा फायदा दीर्घकालीन – चांगली शहरे, चांगली हॉस्पिटल्स, अधिक विद्यापीठे आणि नवीन उद्योग – या रूपात नक्की जाणवेल.
पण सध्याचा प्रश्न असा:
इनकम टॅक्स स्लॅब / डिडक्शन्समध्ये मोठा बदल नाहीशिक्षण व आरोग्य खर्चावर तातडीचा दिलासा मर्यादिततरुणांसाठी सरसकट, राष्ट्रीय स्तरावरचे apprenticeship / “earn‑while‑learn” प्लॅटफॉर्म नाहीत.
म्हणून बजेट 2026 “विकसित भारताचा पाया” मजबूत करते, पण मध्यमवर्गीय कुटुंबाचा महिनाअखेरचा हिशोब आणि तरुण पदवीधराची तातडीची नोकरीची चिंता मात्र अजूनही पूर्णपणे कमी करत नाही.
प्राचार्य डॉ दिलीप शिंदे
