
नाशिक ( प्रतिनिधी ) महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत येऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये आयटीआय मधून पौरोहित्याचे धडे देण्याचे काम सुरू झालेले आहे. याबाबत महाराष्ट्र अंनिसने आक्षेप घेऊन संबंधित मंत्रालयाला निवेदन पाठवलेले आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की,
एखाद्या धार्मिक उत्सवांमध्ये कुणी पूजा करावी, का करावी,कशी करावी, कुणाकडून करून घ्यावी हा संपूर्णपणे एखादी व्यक्ती किंवा तिचे कुटुंब यांच्या वैयक्तिक उपासना, विश्वास, अभिव्यक्ती, श्रद्धा जपण्याच्या स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्याचा आदरच आहे.
मात्र त्यासाठी शासनाने हिरीरीने पुढाकार घेऊन अशा प्रकारचा अल्पकालीन अभ्यासक्रम सुरू करणे हे संविधानातील शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन ह्या मूल्यांशी पूर्णत: विसंगत आहे.
ह्या अभ्यासक्रमामध्ये जे विषय समाविष्ट केलेले आहेत, ते शिक्षणाच्या कोणत्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत, कोणत्या वैज्ञानिक कसोट्यावर हे विषय सिद्ध झालेले आहेत आणि त्यातून त्या त्या व्यक्तींना, लोक समुदायाला काय फायदा होणार आहे, याचे कोणतेही वस्तुनिष्ठ उत्तर समजण्यास मार्ग नाही.
वास्तविक आज महाराष्ट्रामध्ये हजारोंच्या संख्येने मराठी शाळा बंद पडत आहेत.
अनेक शाळांमध्ये पुरेशी शिक्षक संख्या नाही. शैक्षणिक गुणवत्तेचा तर विचारच आपण सोडून दिला की काय अशी परिस्थिती आहे.
हे प्रश्न सोडवण्याच्या ऐवजी सकस शिक्षणाशी पूर्णपणे विरोधात असलेल्या गोष्टी अभ्यासक्रम म्हणून जर शिकवल्या जात असतील तर एकविसाव्या शतकात जगणाऱ्या भारताला बाराव्या शतकाचे धडे देण्याचे हे काम शासनाने सुरू केले आहे, असे अंनिसचे म्हणणे आहे.
निवेदनात शेवटी नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित खात्याने असा सुरु केलेला अवैज्ञानिक आणि कालबाह्य झालेला अभ्यासक्रम तातडीने बंद करावा.
धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य आपण अंगीकारलेले आहे. उद्या पुन्हा कोणीतरी कोणत्यातरी धर्माच्या नावाखाली अवैज्ञानिक आणि कालबाह्य झालेल्या गोष्टी अभ्यासक्रमात शिकवाव्यात, असा आग्रह शासनाकडे धरणार आहे. मग शासन अशा सर्व धर्मांचे लाड पुरवणार का,असा प्रश्न उद्भवणार आहे, अशी शंका अंनिसने व्यक्त केली आहे.
या सर्व बाबींचा सम्यकपणे विचार करून शासनाने पौरोहित्याचे धडे देणारा हा अल्पकालीन का होईना अभ्यासक्रम तातडीने बंद करावा आणि हा शिक्षण क्षेत्रात सुरू केलेला उलट्या पावलांचा प्रवास तातडीने थांबवावा, असे आवाहन महाराष्ट्र अंनिसच्या वतीने राज्य प्रधान सचिव डॉ ठकसेन गोराणे आणि राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी केले आहे.
