राज्यातील शिक्षण व्यवस्था फार मोठ्या अडचणीतून चालली आहे. शालेय शिक्षण विभाग नवनवीन आदेश काढून शिक्षकां समोर आव्हान उभे करत आहे.राज्यातील ११३ शाळा बंद करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय शिक्षकांच्या दृष्टीने नव्हे तर शालेय शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या दृष्टीने घातक आहे.सरकार दररोज नवनवीन शासन आदेश काढून शिक्षणाची भूमिका बदलत आहे या गोंधळात विद्यार्थी आणि शिक्षक भरडले जात आहे राज्य सरकारच्या या धोरणा विरोधात शिक्षकांनी आता तीव्र आंदोलन पुकारले उतरले आहे. शालेय शिक्षण विभाग नवनवीन आदेश काढून शिक्षकांना वेठीस धरत आहे. राज्य शासनाच्या संचमान्यतेच्या नव्या शासन निर्णयामुळे राज्यभरात हजारो शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. त्यामुळे ही संचमान्यता तत्काळ रद्द करण्याची मागणी शिक्षक संघाने शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहेराज्य शासनाने संचमान्यतेचे सुधारित धोरण १५ मार्च २०२४ ला प्रसिद्ध केले होते. चालू शैक्षणिक वर्षासाठी मंजूर झालेल्या ऑनलाइन संचमान्यता ‘शाळा लॉगिन’ला आता उपलब्ध झालेल्या आहेत. त्यानुसार लहान शाळांमध्ये तिसऱ्या शिक्षकाच्या मंजुरीसाठी पूर्वी ६१ पटाची अट होती. आता नव्या संचमान्यतेत ती ७६ पटापर्यंत वाढवलेली आहे. त्यामुळे लहान शाळांना तिसरा शिक्षक नव्याने मंजूर होण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. तसेच, २१० पेक्षा जास्त पटसंख्येच्या शाळांवर प्रत्येक शिक्षकासाठी ३० पटाऐवजी ४० पटाची अट ठेवली आहे. त्यामुळे मोठ्या शाळेवरही पुरेसे शिक्षक मिळणार नाहीत. तसेच संचमान्यतेतील भाषावार रचनेमुळे बहुतांश समाजशास्त्र पदवीधर शिक्षकांना रिक्त जागाच नसल्याचे चित्र आहे. संचमान्यतेचा नवा शासन निर्णय सरकारी शाळांचे कंबरडे मोडणारा आहे. त्यामुळे संचमान्यता जुन्या पद्धतीनेच करावी, अशी शिक्षकांची भावना आहे.संचमान्यता रद्द न झाल्यास राज्यभर आंदोलनया निर्णयाच्या विरोधात काय भूमिका घ्यायची, याबाबत शिक्षक संघाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच सांगली येथे झाली. नव्या संचमान्यतेस पूर्ण ताकदीने विरोध करण्याचा ठराव यावेळी झाला. सुरुवातीला राज्य स्तरावर अर्ज, विनंती याद्वारे ही संचमान्यता रद्द करण्याची मागणी करावयाची आणि त्यानंतर रद्द न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.६ वी ते ८ वी या वर्गांसाठी २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांना एकही शिक्षक मंजूर केलेला नाही. यामुळे या वर्गांना कोण शिकवणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शिक्षकांअभावी हे वर्ग बंद होऊन दुर्गम भागातील मुलांना अन्य गावांत शिक्षणासाठी जावे लागण्याची भीती आहे.या वर्षीची संचमान्यता प्रत्यक्ष विद्यार्थी संख्येऐवजी आधार पडताळणी झालेल्या संख्येवरच केली आहे. त्यामुळे आधार अपडेट नसलेले विद्यार्थी हिशेबात न धरल्याने नसल्याने शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. सरकारच्या नव नव्या शासन आदेशामुळे येत्या काही काळानंतर सरकारी शाळा ही संकल्पना पूर्णतः नामशेष होणारच आहे. त्या दिशेने सरकारची वाटचाल चालू आहे. गाव, वस्त्यांमध्ये ,शहरातील गरीब कुटुंबांमध्ये मुलांनी शिक्षण कुठे घ्यायचे, कसे घ्यायचे,हा प्रश्न आता विद्यार्थ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.शालेय शिक्षणाबाबत सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे. एकीकडे मराठीचा उदो उदो करायचा. मराठी भाषा अनिवार्य करायची. शिक्षण मातृभाषेतून द्यायचे. नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे तर दुसरीकडे सरकार मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करत आहे. कमी पटसंख्येचे कारण पुढे करत सरकार मराठी माध्यमाच्या. शाळांना कुलूप लावत आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करून सरकार बिनाअनुदानित तत्त्वावरील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना परवानगी देत आहेत राज्यात शहरी भागात ग्रामीण भागात कॉन्व्हेंट संस्कृती उदयास आलेली आहेत. जागोजागी कॉन्व्हेंट शाळा उघडलेल्या आहेत.. कॉन्व्हेंट पुढे जिल्हा परिषद च्या शाळा माध्यमिक शाळा ओस पडत आहे हळूहळू विद्यार्थी संख्या कमी होत असून विद्यार्थी आता कॉन्व्हेंट कडे वळत आहे.महाराष्ट्रात २७ फेब्रुवारीला “मराठी भाषा गौरव दिन” साजरा करण्यात आला. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर हा पहिलाच मराठी भाषा गौरव दिन होता मराठी भाषेसाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न होत आहेत. प्रयत्न करण्याचा देखावा करायचा तर दुसरीकडे राज्यात मराठी शाळा बंद करायच्या असा घात सरकार करत. आहे. पट संख्या अभावी भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची किंवा त्या बंद होण्याची भीती निर्माण झालीय. राज्य सरकारच्या स्वयंअर्थ सहाय्यित शाळा अधिनियमांतर्गत १२७ नव्या खासगी शाळांचे प्रस्ताव पात्र ठरवण्यात आले आहेत. त्यात १०६ शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या असून संपूर्णपणे मराठी माध्यमाच्या केवळ १५ शाळा आहेत. याशिवाय ४ शाळा या मराठी आणि इंग्रजी अशा संयुक्त माध्यमाच्या आहेत. या शाळांची यादी शालेय शिक्षण विभागाने सार्वजनिक केली आहे.मराठी भाषेला गेल्यावर्षी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला होता. माय मराठी वाचवण्यासाठी हे पाऊल फार महत्त्वाचं ठरणार आहे. मात्र, मराठी भाषेबाबत तळागाळातून प्रतिसाद मिळणं आवश्यक आहे. त्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहेत.शालेय शिक्षणात मराठीचा समावेश हा मराठी भाषा वाढीसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. मात्र, मराठी शाळांची संख्या कमी होत असल्याचं चित्र आहे. नुकतीच मुंबई महापालिकेनं केंद्र सरकारशी संलग्नित “युडीआयएसई” या यंत्रणेकडं महापालिकेच्या शाळांची माहिती दिली होती. त्यानुसार मराठी शाळांची संख्या १०० ने घटल्याचं आढळलं आहे. २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात महानगरपालिकेच्या ३६८ मराठी माध्यमाच्या शाळा होत्या. त्यांची संख्या २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात घटून २६२ वर आली आहे. तर आता राज्यभरात नव्या शाळांच्या प्रस्तावात केवळ १५ शाळाच मराठी आहेत. इंग्रजी-मराठी संयुक्त माध्यमाच्या ४ शाळा मिळून हा आकडा १९ वर जातो. हे प्रमाण जेमतेम १० टक्क्यांच्या आसपास आहे. यापैकी दोन शाळांचे प्रस्ताव मुंबईत आहेत तर, सर्वाधिक प्रत्येकी ४ शाळांचे प्रस्ताव कोल्हापूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगरात आहे.मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत किंवा पडत आहेत, त्याला पालक आणि सरकार जबाबदार आहे. मराठीत पाल्य शिकला तर त्याच्या पोटापाण्याची योग्य सोय होणार नाही, असं पालकांना वाटतं. इंग्रजी ज्ञानभाषा असू शकते, मात्र मराठीत शिकलो तर जगात मागे राहील, हा समज पूर्णतः चुकीचा आहे. एकीकडं, राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करुन कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, संच मान्यतेच्या निकषांमुळं शाळांना शिक्षक मिळणार नसल्यानं अप्रत्यक्षरित्या शाळा बंद पडण्याची भीती आहे. सध्या १०० पैकी ८० विद्यार्थी सीबीएसई आणि आयसीएसई मध्ये जातात, तिथे मराठी भाषेला दुसरी भाषा म्हणून शिकवले जाते. महाराष्ट्रात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विद्यार्थ्यांना पहिली भाषा म्हणून मराठी भाषा शिकवण्याची सक्ती करण्याची गरज आहे. संस्थाचालक, पालक आणि सरकारनं याकडं लक्ष देण्याची गरज आहे. मराठी शाळा चालकांनी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांप्रमाणे सोयी सुविधा पुरवण्याकडं देखील लक्ष देण्याची गरज आहे. पण सरकार मराठी माध्यमांच्या शाळांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणार काय हा खरा प्रश्न आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की सरकारला अनुदानित शाळाच बंद करायचे आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षणात शिक्षण सेवक आले.. शिक्षणसेवक काळात शिक्षकाला शिक्षण सेवकाचा पगार दिला जातो.. पंधरा हजार वीस हजार रुपये..प्रति महिना दिला जातो.. दुसरीकडे शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार दिला जातो. तर वरिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना देखील शिक्षण सेवक लागू नाही..एकंदरीत शिक्षणाची दैनावस्थाअसून शिक्षक मात्र यात भरडल्या जात आहे.९५६१५९४३०६
