
मनमाड (प्रतिनिधी , भागवत झाल्टे). मनमाड-इंदूर रेल्वे प्रकल्प हा महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे,* ज्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. सुमारे 309 किलोमीटर लांबीचा हा रेल्वेमार्ग १८,०३६ कोटी रुपयांचा असून तो २०२८-२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि ठळक वैशिष्ट्ये * मंजुरी: या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. * मार्ग: हा रेल्वेमार्ग मनमाड-मालेगाव-धुळे-नरडाणा-शिरपूर-सेंधवा आणि इंदूर असा असेल. * राज्यातील लांबी: एकूण लांबीपैकी सुमारे 192 किलोमीटर महाराष्ट्रातून जाईल, ज्यात नाशिक आणि धुळे जिल्ह्यांचा समावेश आहे. * भूसंपादन: * नाशिकमध्ये मनमाड, अस्तगाव, पांझणदेव, खादगाव, नवसारी भार्डी (नांदगाव तालुका), चोंडी, जळगाव, काळेवाडी, घोडेगाव, घोडेगाव चौकी, वहऱ्हाणे, मेहुणे, ज्वार्डी बुद्रुक, ज्वार्डी खुर्द, येसगाव बुद्रुक, सवंदगाव, सायने बुद्रुक, मालनगाव मल्हानगाव, चिखलहोळ झोडगे (मालेगाव तालुका) या गावांमधून भूसंपादन होणार आहे. * धुळे जिल्ह्यात गरताड, दापुरी, कुंडाणे, दापुरा, कापडणे, धमाणे, नरव्हाळ, न्याहळोद, निमखेडी, पिंपरी, बाळापूर-फागणे, बिलाडी, वडजाई, लोणकुटे, सरवड, सावळदे, सोनगीर, वरखेडे, सौंदाणे (धुळे तालुका) आणि वाघाडी बुद्रुक, वाघाडी खुर्द, कलमाडी, मेलाणे व माळीच (शिंदखेडा तालुका) या गावांमधून भूसंपादन होणार आहे. * भूसंपादनासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. * स्थानके: या मार्गावर ३० नवीन स्थानके उभारली जाणार आहेत, त्यापैकी १७ महाराष्ट्रात आणि १७ मध्य प्रदेशात असतील. * आर्थिक तरतूद: प्रकल्पाचा ५०% खर्च केंद्र सरकार उचलणार असून, उर्वरित २५% खर्च महाराष्ट्र आणि २५% मध्य प्रदेश सरकार करणार आहे.प्रकल्पाचे फायदे * अंतर कमी: मुंबई आणि इंदूर दरम्यानचे रेल्वे प्रवासाचे अंतर सुमारे ८३० किमीवरून ५८० किमीवर येईल, ज्यामुळे वेळ आणि इंधनाची बचत होईल. * व्यापार आणि उद्योग: पेंढूर औद्योगिक क्षेत्र, धुळे आणि नाशिकमधील औद्योगिक भागांना याचा मोठा फायदा होईल. मालवाहतूक सुलभ आणि स्वस्त होईल, विशेषतः कृषी उत्पादनांसाठी (उदा. कांदा). * रोजगार निर्मिती: या प्रकल्पामुळे सुमारे १०२ लाख मनुष्य दिवसांचा थेट रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. * पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्र: उज्जैनमधील महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आणि इतर धार्मिक स्थळांना जाणाऱ्या भाविकांना सोयीस्कर प्रवास उपलब्ध होईल. * ग्रामीण विकास: हा रेल्वेमार्ग महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमधील सुमारे १००० गावांना जोडेल, ज्यामुळे या भागांचा विकास होईल. * कनेक्टिव्हिटी: मध्य भारताचा पश्चिम आणि दक्षिण-पश्चिम भारताशी संपर्क वाढेल, ज्यामुळे दोन्ही भागांमध्ये आर्थिक आणि पर्यटन उपक्रमांना चालना मिळेल.हा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता आणि आता त्याला गती मिळाल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्थेला आणि दळणवळणाला मोठा फायदा होणार आहे.
