जागतिक पातळीवर आपली विश्वासार्हता आणि ताकद वाढवण्यासाठी अमेरिका आणि चीनमध्ये नेहमीच स्पर्धा राहिली आहे. यामुळेच जगातील या दोन मोठ्या शक्ती नेहमीच एकमेकांपेक्षा पुढे जाण्याच्या शर्यतीत असतात. भारत-पाकिस्तानमधील तणाव असो किंवा रशिया-युक्रेनमधील तणाव असो… अमेरिकेने श्रेय घेण्याची आणि मध्यस्थी करण्याचे नाटक करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. जगातील अनेक देशांमध्ये अमेरिका आणि चीनमधील संबंध खूप वेगळे आहेत. आता जागतिक पातळीवर अनेक देशांमध्ये तणाव दिसून येत असताना, चीन दोन देशांमध्ये ‘नेतृत्व’ आणि मध्यस्थी करून श्रेय घेण्यात पुढे राहू इच्छितो. यामुळेच चीनने संयुक्त राष्ट्रांना पर्याय तयार केला आहे. त्याने ३३ देशांसह एक नवीन गट तयार केला आहे. ज्याला ‘इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मेडिएशन’ असे नाव देण्यात आले आहे. या गटाचे काम काय असेल आणि चीनने संयुक्त राष्ट्रांना पर्याय का तयार केला आहे, चला जाणून घेऊया….गेल्या दशकात, चीन केवळ त्याच्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेसाठीच नव्हे तर जगातील प्रमुख समस्या सोडवण्यासाठी देखील प्रसिद्ध झाला आहे. अलिकडच्या काळात, चीन आंतरराष्ट्रीय समस्यांवर मध्यस्थी करण्यात अत्यंत सक्रिय झाला आहे. अफगाणिस्तान, बांगलादेश, सीरिया आणि इस्रायल सारख्या देशांमध्ये संघर्ष रोखण्यासाठी किंवा त्यावर उपाय शोधण्यासाठी चीन पुढे येत आहे.अमेरिकेच्या बरोबरीने येण्यास उत्सुक असलेला चीन आता जगाचा नेता बनण्याची इच्छाही वाढवत आहे. या संदर्भात, चीनने एक नवीन संघटना स्थापन केली आहे, ज्याला इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मेडिएशन असे नाव देण्यात आले आहे.परराष्ट्र मंत्री वांग यी म्हणाले की, चीनने परस्पर समंजसपणा आणि संवादाद्वारे मतभेद सोडवण्यास बराच काळ पाठिंबा दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी संघटनेची स्थापना आपल्याला तुम्ही हरलात आणि मी जिंकलो या मानसिकतेपलीकडे जाण्यास मदत करेल. संघटनेचे मुख्यालय हाँगकाँगमध्ये असेल.या संघटनेचा उद्देशआंतरराष्ट्रीय वादांचे सौहार्दपूर्ण निराकरण करणे आणि जागतिक संबंध अधिक सुसंवादी बनवणे हा संघटनेचा उद्देश आहे. बीजिंगने या संघटनेचे वर्णन वाद सोडवण्यासाठी जगातील पहिली आंतरसरकारी कायदेशीर संघटना म्हणून केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या तत्त्वांचे रक्षण करण्यासाठी ही एक महत्त्वाची यंत्रणा असेल असेही त्यांनी म्हटले आहे.हाँगकाँगमध्ये स्थापन झालेल्या या संघटनेच्या सनदेवर स्वाक्षरी करणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी पाकिस्तान हा एक आहे. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार अवघ्या १५ दिवसांत दुसऱ्यांदा चीनमध्ये उपस्थित होते.पाकिस्तान व्यतिरिक्त, चीनच्या या प्रस्तावित संघटनेच्या संस्थापक देशांच्या यादीत अल्जेरिया, बेलारूस, कंबोडिया, जिबूती, इंडोनेशिया, लाओस, सर्बिया आणि सुदान यांचा समावेश आहे. चीनच्या मते, ३२ देशांनी त्याच्या पुढाकारावर स्वाक्षरी केली आहे. त्याच वेळी, त्याने संयुक्त राष्ट्रांसह इतर अनेक देशांचा आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे.चीनच्या प्रयत्नांना पूर्ण पाठिंबा देण्यासोबतच, पाकिस्तानी मंत्र्यांनी आपल्या भाषणात जम्मू आणि काश्मीरचे गाणे गाण्याची संधी सोडली नाही. शिमला करारात सर्व प्रश्न द्विपक्षीय पद्धतीने सोडवण्याचे आश्वासन देणारे पाकिस्तानचे नेते काश्मीर प्रश्नावर आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थीचे गाणे गाताना कधीही थकत नाहीत. परंतु हाँगकाँगमध्ये, इशाक दार यांनी या चिनी संघटनेच्या मदतीने संयुक्त राष्ट्रांचे अनेक प्रलंबित खटले आणि वाद सोडवण्याची आशा निर्माण केली.ही संघटना आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करेलसंयुक्त राष्ट्रसंघ थेट चिनी आयओएमईडीला त्यांची संघटना म्हणून मान्यता देत नाही, परंतु हाँगकाँगमध्ये त्याच्या स्थापनेनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते. चीनचा दावा आहे की आयओएमईडीच्या मदतीने ते मध्यस्थीद्वारे आंतरराष्ट्रीय वाद आणि संघर्ष सोडवण्याचा प्रयत्न करेल. यासाठी, 6C च्या तत्त्वांबद्दल बोलले जात आहे, म्हणजेच तत्व, संकल्प, क्षमता, सचोटी, विश्वासार्हता आणि समायोजन.आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ संघटना स्थापन करून चीन अमेरिकेला प्रत्युत्तर देऊ इच्छितो. जगाचे नेतृत्व अमेरिकेने करावे हे चीनला मान्य नाही. अमेरिकेच्या प्रभाव असलेल्या संस्था संघटनांचे वर्चस्व कमी व्हावे व जगाचे नेतृत्व चिन्ह करावे अशी चीनची सध्या भूमिका आहे या हेतूनेच चीन पछाडलेला आहे शिवाय चीनला आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ संघटनेच्या माध्यमातून आपला व्यापार देखील वाढवायचा आहे. उद्देश घेऊनच चीनने आय ओ एम ही संघटना स्थापन केली आहे.चीनच्या स्वतःच्या समस्या सर्वात मोठा अडथळा आहेतचीनच्या या नवीन संघटनेत आणि जगातील संघर्षांमध्ये मध्यस्थी करण्याची त्याची इच्छा यात सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे त्याचे स्वतःचे प्रश्न आहेत. त्याचे केवळ भारतासोबतच नाही तर फिलीपिन्स, व्हिएतनामसह अनेक शेजारी देशांशी सीमा विवाद आहेत. इतकेच नाही तर रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धात मध्यस्थीच्या चीनच्या प्रस्तावाकडे लक्ष गेले नाही. तसेच, वाद सोडवण्याचा इतिहास दर्शवितो की जेव्हा प्रकरण चीनबद्दल असते तेव्हा बीजिंगमध्ये बसलेले सरकार न्यायालयापासून दूर जाते. दक्षिण चीन समुद्रातील फिलीपिन्ससोबतच्या सीमांच्या मुद्द्यावर, चीनने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारण्यास नकार दिला, जो फिलीपिन्सच्या बाजूने आला.चीन हा संयुक्त राष्ट्रांचा स्थायी सदस्य आहे. चीन हा संयुक्त राष्ट्रांचा (UN) एक भाग आहे. तो येथील ५ स्थायी सदस्यांपैकी एक आहे. चीन व्यतिरिक्त, फ्रान्स, रशिया, युनायटेड किंग्डम आणि अमेरिका हे त्याचे स्थायी सदस्य आहेत. या देशांना संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टर अंतर्गत कायमस्वरूपी जागा देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे या देशांना सुरक्षा परिषदेत कोणत्याही ठरावाला व्हेटो करण्याचा अधिकार आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) १९३ सदस्य देश आहेत. भारत हा त्याचा सदस्य देश आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखणे, विविध देशांमधील सहकार्य आणि मानवी हक्कांचे रक्षण करणे या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना करण्यात आली.९५६१५९४३०६
