सिन्नर (प्रतिनिधी ).सिन्नर तालुक्यातील भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२४ त्वरीत मागे घेऊन पूर्णतः रद्द करा अश्या मागणीचे निवेदन नायब तहसीलदार सागर मुंदडा यांना देण्यात आले,महाराष्ट्र सरकारने व्यक्ती व संघटना यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्याच्या नावाखाली नुकतेच प्रस्तावित केलेले महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणारे आणि भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 19 मध्ये दिलेल्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणारे आहे . हे विधेयक बेकायदेशीर संघटना व बेकायदेशीर कृती यांच्या अस्पष्ट व्याख्या करून जनतेला संभ्रमित करीत आहे . प्रत्यक्षात जनतेचे प्रश्न घेऊन संघर्ष करणाऱ्या सर्व प्रामाणिक व्यक्ती व संघटनांचा आवाज दाबण्यासाठी या कायद्याचा वापर होणार आहे असे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व जनसंघटनांचे स्पष्ट मत आहे .
शहरी नक्षलवाद या शब्दाचे कोणतेही स्पष्टीकरण न देता शहरी नक्षलवाद संपवण्यासाठी हे विधेयक असल्याचे सत्ताधारी पक्षांकडून सांगितल्या जाते . प्रत्यक्षात बेकायदेशीर संघटना व त्यांची कृती यांना प्रतिबंध करण्यासाठी अनेक कायदे अस्तित्वात असताना या विधेयकाची आवश्यकता नाही .केवळ जनतेचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व अन्यायाविरुद्ध संघटित होऊन प्रतिकार करण्याचा अधिकार संपुष्टात आणण्यासाठी राज्य शासनाद्वारे याचा वापर होणार आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. इंग्रज सरकारच्या काळात ज्याप्रकारे पीपल्स सेफ्टी बिल इंग्रजांनी मांडले आणि ते भारतीय स्वातंत्र्य सैनिक आणि क्रांतिकारी यांच्या विरोधात वापरण्याचा मनसुभा त्यांचा होता आणि अश्या त्या जाचक विधेयकाचा निषेध म्हणून शहीद –ए–आजम – भगतसिंग यांनी त्यावेळी निषेध म्हणून आवाजी बॉम्ब विधिमंडळात टाकले होते आणि पत्रक भिरकावले होते , आताही अगदी इंग्रज सरकारच्या विधायका प्रमाणेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने जनसुरक्षा विधेयक मांडले आहे , या विधेयकाद्वारे स्वतंत्र पत्रकार व माध्यम संस्था यांना लक्ष्य केले जाऊ शकते .तसेच राजकीय पक्ष व संघटना , सामाजिक संघटना ,कामगार संघटना यांच्या न्याय आंदोलनावर निर्बंध येण्याची दाट शक्यता आहे .प्रचलित सत्तेच्या विरोधात आपल्या न्याय मागण्यांसाठी लढणाऱ्या सर्व समाज घटकांना नियंत्रित करून एक प्रकारे लोकशाहीची कबर खोदण्याचे काम राज्य सरकार करीत आहे .सरकारची ही कृती म्हणजे राज्यातील जनतेच्या संविधानिक अधिकारा वरील हल्ला असल्यामुळे जनभावना लक्षात घेऊन सदर विधेयक त्वरित मागे घेऊन पूर्णता रद्द करावे अशी मागणी या निवेदनाद्वारे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि जनसंघटने मार्फत करण्यात आली, यावेळी संघटनेचे जिल्हा सचिव आणि पक्षाचे जिल्हा संघटक कॉम्रेड भिमा पाटील तालुका पदाधिकारी अनिल पठारे, कैलास मंजुळे, सोपान कातकडे, संतोष शिरसाठ, सुकदेव जोंधळे, राणी यादव, सविता क्षीरसागर, दीपक गायकवाड हे उपस्थित होते.
