लेखक:-गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई
इतिहासातील महान नेतृत्वाचा अभ्यास करताना आपले लक्ष बहुधा रणांगणावर चमकणाऱ्या तलवारीकडे, शौर्यगाथांकडे आणि विजयाच्या जयघोषाकडे वेधले जाते. मात्र कोणतेही राज्य केवळ युद्धजयी पराक्रमावर दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. त्यासाठी सुदृढ, न्याय्य, लोकाभिमुख आणि दूरदृष्टीपूर्ण प्रशासनाची भक्कम पायाभरणी आवश्यक असते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभारलेले स्वराज्य हे या सत्याचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. त्यांनी निर्माण केलेले स्वराज्य म्हणजे केवळ राजकीय सत्ता नव्हती, तर शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी आणि सामान्य प्रजेच्या सुख-दुःखाशी एकरूप झालेले लोककल्याणकारी राष्ट्र होते.
महाराजांच्या राज्यकारभाराचा कणा म्हणजे त्यांचे अद्वितीय आर्थिक प्रशासन. न्याय, समता, पारदर्शकता, शिस्त आणि करुणा या मूल्यांवर आधारित ही अर्थव्यवस्था तत्कालीन भारतात क्रांतिकारक ठरली. अन्याय, शोषण, जुलूम, भ्रष्टाचार आणि लाचलुचपत यांनी पोखरलेल्या मध्ययुगीन प्रशासन व्यवस्थेला छेद देत शिवाजी महाराजांनी प्रजाकेंद्री अर्थनीती राबवली. त्यांनी करप्रणालीत सुधारणा केल्या, शेतकऱ्यांना संरक्षण दिले, व्यापारास चालना दिली आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन स्वराज्याला आत्मनिर्भरतेच्या मार्गावर नेले. शिवकालीन आर्थिक प्रशासनाचा मूळ उद्देश संपत्ती संचय नव्हता, तर लोककल्याण, सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रीय स्वाभिमानाची उभारणी हा होता. म्हणूनच स्वराज्याची आर्थिक धोरणे ही केवळ महसूल संकलनापुरती मर्यादित न राहता समाजाच्या सर्व घटकांच्या उन्नतीसाठी कार्यरत राहिली. या व्यवस्थेमुळे प्रजेच्या मनात राज्याविषयी विश्वास, निष्ठा आणि अभिमान निर्माण झाला. म्हणूनच शिवकालीन आर्थिक प्रशासनाचा अभ्यास म्हणजे केवळ इतिहास समजून घेणे नव्हे, तर आदर्श सुशासनाची दिशा शोधणे होय.
शिवकालीन आर्थिक धोरणाचा आत्मा म्हणजे प्रजेच्या हिताला सर्वोच्च स्थान देणारी तत्त्वनिष्ठ भूमिका होय. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दृष्टीने राज्य हे शोषणाचे साधन नसून संरक्षणाचे आणि पोषणाचे माध्यम होते. त्यामुळे त्यांनी न्याय, समता आणि मानवता या मूल्यांवर आधारित अर्थनीती स्वीकारली. कोणताही वर्ग अन्यायग्रस्त होऊ नये, कोणाचाही श्रम वाया जाऊ नये आणि प्रत्येकाला त्याच्या कष्टाचे योग्य फळ मिळावे, हा त्यांचा ठाम संकल्प होता. महाराजांनी आर्थिक प्रशासनात पारदर्शकता आणि शिस्त यांना विशेष महत्त्व दिले. महसूल गोळा करताना मनमानी, अत्याचार किंवा लूट होऊ नये यासाठी स्पष्ट नियम आखण्यात आले. अधिकाऱ्यांवर कडक नियंत्रण ठेवले गेले. अधिकार म्हणजे सत्तेचा गैरवापर नव्हे, तर जबाबदारीची जाणीव असावी, हा संदेश त्यांनी आपल्या प्रशासनाला दिला. त्यामुळे प्रशासनात कर्तव्यभावना, प्रामाणिकपणा आणि लोकसेवेची वृत्ती निर्माण झाली. राज्यकारभार सुरळीत चालण्यासाठी नियमित आणि स्थिर महसूल आवश्यक आहे, याची महाराजांना पूर्ण जाणीव होती. मात्र महसूल वाढवण्यासाठी त्यांनी प्रजेवर करभार लादण्याऐवजी उत्पादनवाढ, व्यापारवृद्धी आणि उद्योग प्रोत्साहन यांवर भर दिला. संकटाच्या काळात करमाफी, सवलत आणि आर्थिक मदत देऊन त्यांनी संवेदनशील राज्यकर्त्याची भूमिका बजावली. दुष्काळ, अवर्षण किंवा युद्धजन्य संकटांत शेतकऱ्यांना दिलेला आधार हे त्यांच्या करुणेचे मूर्त स्वरूप होते. या मूलतत्त्वांमुळे स्वराज्य हे केवळ सत्ताकेंद्र न राहता लोकांच्या आशेचे, विश्वासाचे आणि सुरक्षिततेचे प्रतीक बनले. आर्थिक प्रशासनातील या मूल्याधिष्ठित भूमिकेमुळेच शिवकालीन अर्थव्यवस्था लोकाभिमुख, स्थिर आणि दीर्घकालीन ठरली.
शिवकालीन अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे शेती आणि त्यावर आधारित जमीन महसूल व्यवस्था होय. महाराजांनी शेतकऱ्यांच्या श्रमाचा आदर राखणारी आणि त्यांना संरक्षण देणारी करप्रणाली उभारली. जमिनीची अचूक मोजणी करण्यासाठी ‘शिवशाही तोडी’ ही शास्त्रीय पद्धत सुरू करण्यात आली. अंदाजावर आधारित करआकारणीऐवजी प्रत्यक्ष मोजणी आणि पीकपाहणी करून महसूल निश्चित केला जाई. त्यामुळे अन्याय, फसवणूक आणि अति करआकारणीला आळा बसला. पीकपाहणी पद्धतीमध्ये जमिनीची सुपीकता, पीकप्रकार, उत्पादनक्षमता आणि हवामानाचा विचार केला जात असे. उत्पन्नाच्या साधारण एक-तृतीयांश हिस्सा कररूपाने स्वीकारला जाई. मात्र दुष्काळ, पूर, अवर्षण किंवा युद्धजन्य संकटांत करमाफी, सवलत आणि मदत देण्यात येई. या धोरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये राज्याविषयी विश्वास निर्माण झाला आणि शेती उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली. वतनदार, देशमुख आणि देशपांडे यांच्या जुलूमशाहीला महाराजांनी कठोरपणे आळा घातला. मध्यस्थांची साखळी तोडून शेतकऱ्यांना थेट राज्याशी जोडण्यात आले. त्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सबळ झाले आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य प्राप्त झाले. शेतीला उद्योगाचे स्वरूप देत महाराजांनी उत्पादनवाढीवर भर दिला. त्यामुळे स्वराज्याच्या आर्थिक बळकटीला मजबूत आधार मिळाला. ही जमीन महसूल व्यवस्था म्हणजे केवळ करसंकलन नव्हते, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनात सुरक्षितता, आत्मसन्मान आणि स्थैर्य निर्माण करणारी क्रांतिकारक सुधारणा होती. म्हणूनच शिवकालीन शेतीव्यवस्था ही लोकाभिमुख प्रशासनाचे सर्वोच्च उदाहरण मानली जाते.
शिवकालीन आर्थिक प्रशासन यशस्वी होण्यामागे सक्षम, प्रामाणिक आणि जबाबदार अधिकारी यंत्रणा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक होता. महाराजांनी पेशवा, अमात्य, दफ्तरदार, सुबेदार, कामाविसदार आणि कारकून यांची स्पष्ट कार्यवाटणी करून एक सुसंघटित प्रशासकीय यंत्रणा उभी केली. पेशवा संपूर्ण अर्थकारभारावर देखरेख करत, तर अमात्य महसूल व्यवस्थेचा प्रमुख सूत्रधार असे. दफ्तरदार महसूल नोंदी अचूक ठेवत आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करत. सुबेदार प्रांतीय पातळीवर आर्थिक नियंत्रण राखत, तर कामाविसदार प्रत्यक्ष महसूल वसुली करत. ही यंत्रणा केवळ कर गोळा करणारी नसून लोकहिताची जाणीव असलेली होती. प्रत्येक अधिकाऱ्यावर सतत नजर ठेवली जात असे. भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार किंवा दुर्लक्ष सिद्ध झाल्यास कठोर शिक्षा केली जाई. त्यामुळे प्रशासनात प्रामाणिकपणा, शिस्त आणि जबाबदारीची भावना दृढ झाली. अमात्य रामचंद्रपंत यांनी लिहिलेला ‘राज्यव्यवहार कोश’ हा ग्रंथ शिवकालीन प्रशासनाचे सुस्पष्ट चित्र उभे करतो. या ग्रंथातून महसूल, न्याय, लष्कर आणि परराष्ट्र धोरण यांचे सुसंगत नियोजन स्पष्ट होते. महाराजांनी उभारलेली प्रशासकीय चौकट किती दूरदृष्टीपूर्ण, योजनाबद्ध आणि कार्यक्षम होती, हे यातून दिसून येते. या अधिकारी व्यवस्थेमुळे राज्यकारभार सुरळीत चालला, महसूल संकलनात पारदर्शकता आली आणि प्रजेचा शासनावर विश्वास दृढ झाला. ही यंत्रणा म्हणजे स्वराज्याच्या आर्थिक स्थैर्याचा मजबूत आधारस्तंभ ठरली.
शिवकालीन करप्रणाली ही न्याय, समता आणि लोकहित या मूल्यांवर आधारित होती. लागवड कर हा प्रमुख महसूल स्रोत असला, तरी त्याचे प्रमाण संतुलित ठेवण्यात आले. चौथ आणि सरदेशमुखी हे मुघल प्रदेशातून संरक्षणाच्या मोबदल्यात घेतले जात. यामागे केवळ आर्थिक नव्हे, तर राजकीय आणि सुरक्षात्मक धोरण होते. व्यापारावर जकात व बाजार कर आकारले जात असले, तरी व्यापाऱ्यांना संरक्षण आणि सुविधा दिल्यामुळे व्यापारास चालना मिळाली. महाराजांनी अन्यायकारक कर रद्द करून जनतेला दिलासा दिला. व्यापाऱ्यांना लुटालूट, जुलूम आणि अडथळ्यांपासून संरक्षण देण्यात आले. बाजारपेठांमध्ये सुरक्षितता निर्माण झाली. परिणामी व्यापारवृद्धी झाली आणि आर्थिक उलाढाल वाढली. कर म्हणजे शोषण नव्हे, तर विकासाचे साधन आहे, हा विचार त्यांनी प्रत्यक्ष कृतीतून साकार केला. करप्रणालीतील पारदर्शकता आणि निश्चितता यामुळे प्रजेला कर भरणे ओझे वाटले नाही. उलट, राज्यासाठी योगदान देण्याची भावना निर्माण झाली. ही मानसिकता स्वराज्याच्या बळकटीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरली.
शिवाजी महाराजांनी व्यापार आणि उद्योगांना आर्थिक प्रगतीचे प्रमुख साधन मानले. समुद्रकिनाऱ्यावरील बंदरे सुरक्षित करून त्यांनी समुद्रमार्गे व्यापार वाढवला. सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग यांसारख्या किल्ल्यांमुळे व्यापारी जहाजांना संरक्षण मिळाले. त्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारास चालना मिळाली. बाजारपेठा सुव्यवस्थित केल्या. मोजमाप व दरनिश्चिती नियंत्रित केली. व्यापाऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण केला. शस्त्रनिर्मिती, जहाजबांधणी, धातुकाम, कातडीकाम आणि कापड उद्योग यांना प्रोत्साहन देऊन स्वराज्याला आत्मनिर्भर बनवण्याचा प्रयत्न केला. स्थानिक कारागिरांना रोजगार मिळाला. कौशल्यविकासाला चालना मिळाली. उत्पादनक्षमता वाढली. या उद्योगाभिमुख धोरणामुळे स्वराज्याची आर्थिक ताकद वाढली. परकीय अवलंबित्व कमी झाले. स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळाले. हा दृष्टिकोन आधुनिक ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पनेचा पूर्वसूरी ठरतो.
शिवकालीन लष्कर ही स्वराज्याची सुरक्षा ढाल होती. नियमित पगार पद्धतीमुळे सैनिकांची निष्ठा, शिस्त आणि आत्मसन्मान टिकून राहिला. लुटीवर अवलंबित्व कमी केल्याने सैन्यात नैतिक मूल्ये दृढ झाली. सैनिक निर्धास्त झाले आणि राष्ट्रसेवेसाठी समर्पित झाले. आर्थिक स्थैर्यामुळे लष्कर सतत सज्ज राहिले. युद्धकाळात रसद, शस्त्रास्त्रे आणि पुरवठा यांचा अभाव जाणवला नाही. त्यामुळे सैन्याची कार्यक्षमता वाढली आणि विजयाची शक्यता अधिक बळकट झाली. भ्रष्टाचार हा कोणत्याही प्रशासनाचा सर्वात मोठा शत्रू असतो. महाराजांनी याची तीव्र जाणीव ठेवून कडक नियंत्रण व्यवस्था उभी केली. नियमित तपासणी, लेखापरीक्षण आणि चौकशीद्वारे गैरव्यवहार रोखले. दोषी अधिकाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्यात आली. या उपायांमुळे प्रशासनात शिस्त, प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता निर्माण झाली. जनतेचा शासनावर विश्वास दृढ झाला. प्रशासन आणि प्रजा यांच्यात विश्वासाचे नाते निर्माण झाले.
लोकाभिमुख धोरण, शेतकरी केंद्रस्थानी असलेली व्यवस्था, व्यापारास चालना, उद्योगप्रोत्साहन, आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शक महसूल प्रणाली ही शिवकालीन आर्थिक प्रशासनाची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. ही व्यवस्था केवळ तत्कालीन गरजांपुरती मर्यादित नव्हती, तर भविष्यातील सक्षम राष्ट्रनिर्मितीची भक्कम पायाभरणी करणारी ठरली. शिवकालीन आर्थिक प्रशासन हे दूरदृष्टी, न्याय, करुणा आणि कार्यक्षमतेचे अनुपम उदाहरण आहे. अल्प संसाधनांतूनही सक्षम, स्थिर आणि स्वावलंबी स्वराज्य उभारण्याचे सामर्थ्य या व्यवस्थेमध्ये होते. महाराजांची अर्थनीती तलवारीइतकीच प्रभावी ठरली.
