सिन्नरचे नायब तहसीलदार श्री . मुंदडा यांना निवेदन देताना अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे पदाधिकारी
वसंत गोसावी, सिन्नर प्रतिनिधी:
महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या वतीने गुरुवारी 12 फेब्रुवारी रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी संप व निदर्शने करण्याची निवेदन नुकतेच सिन्नरचे नायब तहसीलदार श्री . मुंदडा व बालविकास प्रकल्प अधिकारी गणेश सहाणे यांना देण्यात आले. यावेळी अंगणवाडी कर्मचारी संघटना बीट प्रमुख नलिनी पवार, अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधी अनिता गोसावी, सुनिता जायभावे, भारती जायभावे, सरला केदार आदी यावेळी उपस्थित होते.
सिन्नरचे बालविकास प्रकल्प अधिकारी गणेश सहाणे यांना निवेदन देताना अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी
कामगार विरोधी नवीन चार श्रमसंहिता रद्द करण्यात याव्या ही संघटनेची मुख्य मागणी आहे. सुधारित चार श्रमसंहिता कायद्यामुळे कायमस्वरूपी रोजगाराची जागा निश्चित मुदतीच्या रोजगारांनी घेतल्यामुळे कारखाने बंद करणे, आस्थापना बंद करणे, कर्मचारी काढून टाकणे सोपे झाले आहे त्यामुळे सामान्य जनतेच्या हक्क हिरावून घेतला जात आहे. सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण करून कामगार कायद्यांच्या दुर्बलीकरणात वाढ होत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघाने केलेला आहे. केंद्र सरकारच्या या कामगार विरोधी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी देशातील सर्व शासकीय, निम्न शासकीय, योजना कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी हे 12 फेब्रुवारी रोजी एक दिवसाचा संप करून देशभर आंदोलन करणार आहे. या आंदोलनात राज्यातील अंगणवाडी कर्मचारी सुद्धा सहभागी आहे.
अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या मागण्या याप्रमाणे
कामगार विरोधी नवीन चार श्रमसहिता रद्द करावी.
जुने कामगार कायदे पुन्हा स्थापित करून प्रत्येक व्यक्तीला नोकरी व रोजगाराची सुरक्षितता देण्यात यावी.
योजना कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा.
औद्योगिक व शासकीय क्षेत्रात कार्यरत कंत्राटी, हंगामी, तात्पुरते, प्रशिक्षित कामगार, निश्चित मुदतीची सेवा आदी नावाखाली कामगारांचे शोषण चालू आहे. वर्षांनुवर्षे काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे कामावरून काढण्यात येते त्यांना कोणत्या प्रकारची सुरक्षितता मिळत नाही अशा सर्व कामगारांना नियमित करण्यात यावे.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी स्वतंत्र समावेशक कायदा करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा लागू करण्यात यावी.
आठ तासांच्या कामासाठी किमान 30 हजार रुपये वेतन लागू करण्यात यावे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग किंवा सेवांचे खाजगीकरण थांबवावे.
सर्व शासकीय विभागातील तसेच निमशासकीय क्षेत्रातील रिक्त जागांवर तातडीने भरती करावी.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली शिक्षणाचे खाजगीकरण व बाजारीकरण बंद करावे.
लोकशाही व स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा रद्द करण्यात यावा.
राज्य सरकारकडून दिला जाणारा प्रोत्साहन भत्ता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात देण्यात यावा.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयानुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना विना विलंब ग्रॅज्युटी देण्यात यावी.
सेवानिवृत्त होणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दरमहा निवृत्ती वेतन देण्यात यावे.
एफ आर एस प्रणाली बंद करून जुन्या पद्धतीने या आहाराचे वाटप करण्याचे आदेश द्यावे.
अंगणवाडी सेविकेमधून मुख्य सेविका व पर्यवेक्षकांची पद भरण्यात यावी.
अंगणवाडी सेविकांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे केवायसीचे काम तसेच योजना बाह्य काम देण्यात येऊ नये.
सर्व अंगणवाडी सेविकांना फाईव्ह जी मोबाईल देण्यात यावा तसेच रिचार्ज साठी दरवर्षी 3500 देण्यात यावे.
बेबी केअर किटसह सर्व साहित्य अंगणवाडी केंद्रात थेट पोहोच करण्यात यावे.
राज्यातील सर्व अंगणवाडी केंद्रांचे रूपांतर स्मार्ट अंगणवाडी केंद्रात करावे.
अशा मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. अंगणवाडी कर्मचारी सह सर्व शासकीय, निमशासकीय, योजना कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
