अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय सध्या चर्चेत आहे. ११ वर्षांच्या मुलीशी संबंधित एका खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिलेचे स्तन आणि तिच्या पायजम्याचा घेर पकडणे बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या कक्षेत येत नाही. तथापि, न्यायालयाने याला गंभीर लैंगिक छळ मानला आहे.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात असे काही म्हटले आहे की ज्यावर प्रश्न उपस्थित होत आहे. हा निर्णय कासगंजच्या पटियाला पोलिस स्टेशन परिसरातील एका प्रकरणाबाबत आहे. पवन आणि आकाश या दोघांवर ११ वर्षांच्या मुलीसोबत लैंगिक शोषणात सहभागी असल्याचा आरोप आहे. दोन तरुणांनी मुलीच्या पायजमाचा दोरा तोडला आणि तिला कल्व्हर्टखाली ओढण्याचा प्रयत्न केला. या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिलेचे स्तन आणि पायजमाचा घेर पकडणे बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या कक्षेत येत नाही. तथापि, न्यायालयाने याला गंभीर लैंगिक छळ म्हटले आहे. ११ वर्षांच्या मुलीसोबत घडलेल्या घटनेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निकाल दिला आणि आरोपींना निर्दोष सोडण्याचे आदेश दिले. वास्तविक, आरोपींनी अर्ज दाखल केला होता की त्यांना बलात्काराच्या प्रयत्नासाठी आणि POCSO कायद्यांतर्गत समन्स बजावण्यात आला आहे, जे चुकीचे आहे आणि त्यात सुधारणा करण्यात यावी. या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला POCSO कायद्याच्या कलम २ अंतर्गत समन्समध्ये बदल करून ते जारी करण्याचे निर्देश दिले.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर देशभरातून टीका होऊ लागली आहे. केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी टीका करत निषेध नोंदवला.अशा निर्णयामुळे समाजात चुकीचा संदेश जाईल सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घालण्याची ही त्यांनी विनंती केली आहे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी दोन व्यक्तींच्या बाजूने निकाल दिला बलात्काराच्या आरोपाखाली त्यांना समन्स बजावण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.आता एका वरिष्ठ वकिलाने सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेण्याची विनंती केली आहे. ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी स्वतःच्या आणि ‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ या संघटनेच्या वतीने सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले आहे. बातम्यांचे वृत्त पाहिल्यानंतर त्या खूप अस्वस्थ झाल्या आहे. प्रशासकीय आणि न्यायालयीन दोन्ही बाजूंनी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना करण्यात आली आहे.शोभा गुप्ता यांनी त्यांच्या पत्रात लिहिले आहे की न्यायाधीशांचे हे स्पष्टीकरण पूर्णपणे चुकीचे आहे आणि या विषयावरील त्यांचे विचार असंवेदनशील आणि बेजबाबदार आहेत. यामुळे समाजात एक चुकीचा संदेश जातो, जिथे महिलांवरील वाढत्या लैंगिक गुन्ह्यांमुळे आधीच एक गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. त्यांनी लिहिले की ती सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणाऱ्या एका वरिष्ठ वकील म्हणून, एक महिला म्हणून आणि ‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ नावाच्या संस्थेच्या वतीने हे पत्र लिहित आहे.याच निर्णयावर बोलताना आप खासदार स्वाती मादीवाल यांनीही हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले संबंधित प्रकरणातील आरोपींनी केलेले कृत्य बलात्काराचे श्रेणीत का येत नाही या निकाला मागील तर्क न समजण्यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.९५६१५९४३०६
