प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल वर्धा
मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे गावात राक्षसी प्रवृत्तीची पराकाष्ठा गाठणारी अत्यंत संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आली असून, या अमानुष कृत्यामुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा आणि संतापाचे वातावरण पसरले आहे.या घटनेने परत एकदा लहान मुलींच्या संरक्षणाचा व त्यांच्या वर होणाऱ्या अत्याचाराचा प्रश्न समोर आला आहे.
लहान मुले आवाज उठवू शकत नाहीत. त्यांना झालेला त्रास समजतही नाही. समजला तरी त्याविरुद्ध आवाज उठवायचा असतो, हे ही कळत नाही. सहा महिन्याच्या बालिकेपासून ते कुमार वयातील मुलामुलींचे लैंगिक शोषण करणारे गुन्हेगार हे विविध स्तरातील आहेत. खेळण्या-बागडण्याच्या वयात कधी आपल्या नातलगांकडून, परिचित-अपरिचित व्यक्तींकडून होणाऱ्या अत्याचाराला बालकांना सामोरे जावे लागते. अनेकदा पालकांची इच्छा असूनही बदनामी होईल, या भीतीपोटी फिर्याद देण्याची तयारी नसते. आपल्या वासनांची भूक भागवण्यासाठी विकृत माणसे सोपे सावज म्हणून लहान मुलांकडे पाहू लागली आहेत, असं वाटायला लागले आहे. एक सुभाषित उद्धृत करतो –
अश्वं नैव गजं नैव व्याघ्रं नैव च नैव च ।
अजापुत्रं बलिं दद्यात देवो दुर्बल घातकः।।
म्हणजेच परमेश्वराला बळी चढवायचा असेल तर तोसुद्धा वाघ, हत्ती, घोडा अशा प्राण्यांचा नसतो, कारण ते सामर्थ्यशाली असतात. तिथे बोकडाला बळी चढवले जाते कारण तो दुर्बल असतो. अर्थात परमेश्वरसुद्धा दुर्बल लोकांना साहाय्य करत नाही, दुर्बल लोकांना सर्वांपासूनच त्रास सहन करावा लागतो.
याला उत्तर म्हणून हा कायदा अधिक कडक करणे आवश्यक आहे. हा कायदा प्रभावीपणे राबविला, तरच खऱ्या अर्थाने बालकांचे संरक्षण होणार आहे. आणि या कोवळ्या जीवांना संरक्षण मिळणार आहे हे निश्चित !
महाराष्ट्रात लहान मुला-मुलींवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. यासंदर्भात देशभरात १ लाख ६२ हजार गुन्हे दाखल झाले आहे. मुला-मुलींवर अत्याचाराच्या गुन्ह्यात ८.७ टक्के वाढ झाली असून देशात महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आहे. दुसऱ्या स्थानावर मध्यप्रदेश आहे. ही माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालातून समोर आली आहे.
देशात अल्पवयीन मुला-मुलींवर अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. त्यातही महाराष्ट्रात अल्पवयीन मुलांवरील अत्याचाराच्या घटनांत सर्वाधिक वाढ झाली आहे. देशभरात अल्पवयीन मुलांवर अत्याचार झाल्याचे १ लाख ६२ हजार ४४९ गुन्हे दाखल आहेत. अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार आणि अन्य अत्याचाराच्या घटनांमध्ये देशभरात महाराष्ट्र पहिल्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्रात २० हजार ७६२ गुन्हे दाखल असून दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या मध्यप्रदेशात २० हजार ४१५ गुन्हे दाखल आहेत. उत्तर प्रदेशात (१८,६८२), राजस्थानमध्ये (९३७०) आणि पाचव्या स्थानावर असलेल्या ओडिशात ८ हजार २४० गुन्हे दाखल आहेत. उत्तर प्रदेशात (९९९) सर्वाधिक अल्पवयीन मुलींशी गैरवर्तन केल्याच्या घटना घडल्या आहेत, तर केरळ राज्यात ९३० अल्पवयीन मुलींशी गैरकृत्य केल्याचे गुन्हे दाखल आहेत. तेलंगणात ११३ मुलींशी अश्लील चाळे केल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. महाराष्ट्रात बलात्कार केल्यानंतर अल्पवयीन मुलीचा खून केल्याच्या १४ घटना घडल्या आहेत.
राज्यात मुलांवर अत्याचारच्या सर्वाधिक घटना मुंबईत घडल्या आहेत. मुंबईत तब्बल ३ हजार १७४ गुन्हे दाखल असून अशा गुन्ह्यांमध्ये नागपूर दुसऱ्या स्थानावर आहे. नागपुरात ७६५ गुन्हे दाखल असून नागपुरात २०२१ मध्ये ९३६ गुन्हे दाखल होते. तिसऱ्या स्थानावर पुणे असून पुण्यात ७३२ दाखल आहेत.
प्राणघातक हल्ल्यात महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावर १८ वर्षांखालील मुला-मुलींवर प्राणघातक हल्ल्यात आणि खून केल्याच्या गुन्ह्यांमध्ये देशात महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावर आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक २४० अल्पवयीन मुला-मुलींचा खून झाल्याची नोंद आहे. तर महाराष्ट्रात १३९ मुलांचे हत्याकांड झाल्याची नोंद आहे. तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या मध्यप्रदेशात ११२ मुलांचे हत्याकांड झाल्याचं उघडकीस आले आहे. दरम्यान महाराष्ट्रात सातत्याने गुन्हेगारी वाढत असून लहान मुलांच्याही हत्याकांडात मोठी वाढ झाल्याचं दिसून येत आहे. राज्याच्या राजधानीत ३ हजार १७४ गुन्हे राज्याच्या राजधानीत म्हणजेच मुंबईत मुलांवर अत्याचारच्या सर्वाधिक घटना घडल्या आहेत. मुंबईत तब्बल ३ हजार १७४ गुन्हे दाखल आहेत तर उपराजधानी नागपूर हे दुसऱ्या स्थानावर आहे. नागपुरात ७६५ गुन्हे दाखल असून नागपुरात २०२१ मध्ये ९३६ गुन्हे दाखल होते. तिसऱ्या स्थानावर पुणे असून पुण्यात ७३२ दाखल आहेत.
अत्याचार करणारे बहुतांश आरोपी कुटुंबीय, जवळचे नातेवाईक, ओळखीतील व्यक्ती आहेत. ही आकडेवारी असली तरी, परिस्थिती याहून गंभीर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अनेकदा असे गुन्हे पोलिस ठाण्यांपर्यंत पोहोचतही नाहीत. कौटुंबिक छळाच्याही घटना वाढत आहेत. कुटुंबातच मुली आणि महिला असुरक्षित असल्याने त्यांच्या सुरक्षेची सुरुवात कुटुंबापासून होणे गरजेचे आहे. मुली आणि महिलांचा आदर राखणे, त्यांचा सन्मान करण्याचे संस्कार घरातून होणे गरजेचे आहे. पालकांनी विशेष खबरदारी घेऊन मुलांची जडणघडण केल्यास अशा प्रकारचे गुन्हे कमी होऊ शकतात. शाळा आणि महाविद्यालयांनीही यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडण्याची गरज आहे. तरच ही सामाजिक समस्या कमी होऊ शकेल. किशोरवयीन मुलींना शाळांमधून लैंगिक शिक्षणाचे काही धडे देण्यास सुरुवात झाली आहे; मात्र ही बाब पुरेशी नसून, यापुढे जात किशोरवयीन मुलींबरोबरच युवकांनाही याबाबतचे प्रबोधन देणे आवश्यक बनले आहे. प्रभावी समाज प्रबोधन हा यावरील उपाय ठरू शकतो. गावागावांतून महिला प्रबोधन वर्ग सुरू होणे आवश्यक आहे. असे प्रकार टाळण्यासाठी पुरुषांमध्येही जागृती आणण्याची मोठी गरज आहे. याची सुरुवात मुलांच्या संगोपनापासूनच व्हायला हवी. महिला प्रश्नांची तीव्रता आणि संख्या कमी करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. महिला आणि पुरुष असे दोघेही महिलांची काळजी घेतील, त्यांच्या भावनांशी समरस होतील आणि समाजातील एक सन्मान्य घटक म्हणून वागणूक देतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने महिला दिनाचे साजरीकरण ही केवळ नाममात्र घटना ठरेल.
बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी पोक्सो कायद्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच बाल न्याय कायदा, बाल संरक्षण युनिट्स, बाल कल्याण समिती, विशेष बाल पोलिस युनिट्स, जागरूकता मोहीम, बाल सुरक्षा शिक्षण आणि क्षमता बांधणी मोहीम असे उपक्रम राबवले जात आहेत.मात्र कायद्याची अंमलबजाणी होत नाही.पालक देखील पोलिस स्टेशन मध्ये जायला तयार नसतात..तक्रारीत वाढ झाली, कायदे झाले तरी शिक्षेचा दर २०१२पासून २८.२% इतकाच आहे, तो बदललेला नाही.२०१२ च्या कायद्यानुसार बाललैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याच्या प्रकरणाचा निकाल एका वर्षांच्या आत लागला पाहिजे. पण कायदेशीर प्रक्रियेची गती कमी असल्यामुळे क्वचितच ही प्रकरणं एका वर्षांच्या आत मार्गी लागतात.
९५६१५९४३०६
