नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार जन सुरक्षा कायदा आणू इच्छित आहे..महाराष्ट्रातील मागील शिंदे सरकारने हे विधेयक विधान सभेत मांडले होते.. व ते मंजूर करून घेतले.आता फडणवीस सरकार या कायद्याची अंमलबजावणी करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.मात्र या कायद्याला राज्यात प्रचंड विरोध होत आहे.महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार संविधानाने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा डाव आखला आहे. महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम २०२४ या प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक सरकारने मंजूर करून कायदा करण्याचा घाट घातला आहे. याबाबत राज्यात विविध संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त करत या कायद्याला विरोध करत आहे.महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक दडपशाही करणारे आहे, गैरवापराला परवानगी देणारे आहे. नागरी समाज राज्यातील नक्षलवादाशी लढण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित कायद्यातील सात कलमे कार्यकर्त्यांनी आणि वकिलांनी उजळणी केली आहेत आणि म्हटले आहे की या विधेयकाचे दूरगामी परिणाम होतील.महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, २०२४ मधील किमान सात कलमे एकतर अस्पष्ट आहेत किंवा न्यायालयांना बायपास करतात किंवा राज्य यंत्रणेला अतिरेकी अधिकार देतात, जे अध्यादेशाच्या नक्षलवादाला आळा घालण्याच्या उद्दिष्टाच्या पलीकडे आहे, असे नागरी समाजाच्या सदस्यांनी म्हटले आहे.राज्य सरकारने ११ जुलै रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत हे विधेयक मांडले.तत्कालीनउपमुख्यमंत्री आणि कायदा आणि न्यायमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नक्षलवाद हा केवळ राज्यातील दुर्गम भागांपुरता मर्यादित नसून तो आघाडीच्या संघटनांद्वारे शहरांपर्यंत पोहोचला आहे, असे सांगून या आवश्यकतेचे समर्थन केले होते.विधेयकाच्या उद्दिष्टात नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटनांच्या कृत्यास आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची भाषा वापरण्यात आली असली तरी या कायद्यातील अनेक तरतुदी इतक्या जाचक आहेत की त्यातून सरकारच्या विरोधात सनदशीर पद्धतीने आंदोलन किंवा रोष व्यक्त करणाऱ्या व्यक्ती वा संघटनांना बेकायदेशीर ठरवून, संबंधित व्यक्तींना अटक करण्याचे अमर्याद अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहेत. बेकायदेशीर ठरवण्याचे स्पष्ट निकष कायद्यात नाहीत, त्यामुळे याच्या गैरवापराची शक्यताच दाट! बेकायदेशीर संघटना कोणती? त्याची व्याख्या काय? याची स्पष्टता नसल्याने संघटना बेकायदेशीर आहे, असे शासनाने ठरवले की कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर संघटना म्हणून शासन घोषित करू शकते. त्यामुळे गुन्हेगारी रोखणे हा उद्देश नसून जनतेचा न्याय्य आवाज दडपणे, हा हेतू यामागे आहे, हे स्पष्ट आहे. यासाठी सरकारने अलीकडे ‘अर्बन नक्षल’, ‘शहरी नक्षल’ असा एक नवीनच वर्ग व्याख्यांकित केला आहे. नक्षलवादी कारवाया करणाऱ्या वा त्यांना समर्थन देणाऱ्या शहरातील नागरिकांना पायबंद घालण्यासाठी हा कायदा आणण्याचा घाट घातल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे आहे.कोणतेही मूलभूत अधिकार अनिर्बंध नाहीत.देशातील प्रत्येक नागरिकांना,संस्थांना मूलभूत अधिकारावरील मर्यादांचे पालन करायचे आहे..अशी तरतूदच कायद्यात असताना जनसुरक्षा कायद्याची गरजच का? हा कायदा अस्तित्वात आला तर शासनाविरोधात लढा पुकारणाऱ्या संघटनांवर नुसती बंदीच नाही, तर त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकारही सरकारला मिळणार आहे. संघटनांची बँक खाती गोठवणं, संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना तीन ते सात वर्षांसाठी तुरुंगात टाकण्याचे अधिकारही पोलिसांना या कायद्याद्वारे मिळणार आहेत.सरकारच्या धोरणाची चिकित्सा करण्याचा,जनहिताच्या विरुद्ध धोरणांचा विरोध करण्याचा मूलभूत अधिकार या देशातील प्रत्येक नागरिकाला संविधानाने दिलेला आहे.लोकशाहीत जितके महत्व समर्थनाला असते तितकेच महत्व विरोधी मताला देखील असते. किंबहुना लोकशाही तत्वे,लोकशाही सिद्धांत व लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी विरोधी मतांचा आदर करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे..लोकशाहीत संविधानिक मार्गाने विरोध करण्याचा अधिकार देशातील प्रत्येक नागरिकांना व या देशातील संस्था व संघटनांना आहे.लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य. लोकं म्हणजे जनता आणि जनता म्हटले की आली अनेक मते. ती मते एखाद्या बाजूने असू शकते किंवा त्या विरुद्ध सुद्धा असू शकते. लोकशाही व्यवस्थेत विरोध आणि विरोधी मते यांना नक्कीच महत्त्व आहे पण हे महत्त्व त्या विरोधातील मुद्याला वजन असेल तरच आहे. निरर्थक विरोधाला महत्त्व न दिलेलेच बरे. कारण शेवटी बहुसंख्य लोकांना काय वाटते आणि ते एखाद्या कायद्याचे किंवा नियमाचे समर्थन करतात की विरोध यावरून लोकशाहीची दिशा ठरते.अगदी मतदार निवडण्यापासून तर कायदा संमत करणे या सगळ्या बाबतीत बहुमत महत्वाचे असते सर्वमत नाही (नसायलाही हवे).कायदा असो वा संविधान दोन्ही लवचिक ठेवायचा हाच उद्देश आहे की त्यात सुधारणा करता आली पाहिजे कारण काही बदल काळानुरूप करावेच लागतात आणि कोणतीही गोष्ट सर्वोत्तम नसते त्यात सुधारणा करूनच तीच उत्तम करता येते म्हणून लोकशाहीत विरोधाला महत्त्व आहेच.विरोध हा योग्य मुद्द्यांवर झाला पाहिजे. विरोधासोबत सुधारणा सांगणे पण अपेक्षित असते. एखाद्या प्रणालीतील फक्त चूका काढणे म्हणजे विरोध नाही. प्रत्येक गोष्टीलाच नावे ठेवणे म्हणजे देखील योग्य विरोध नाही. आपल्या आवडीचे किंवा समर्थनाचे सरकार नाही म्हणून प्रत्येक वेळी कायदा/योजना चुकीचेच असेल असे देखील नाही. अर्थातच वरील सर्व बाबी आपल्या समजुतदार पणावर अवलंबून असतात.परत एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की लोकशाही असो की संविधान हे देशासाठी असतात. देश टिकला तरच हे टिकतात म्हणून सरकारला कितीही विरोध असला तरी आपण देशाला तर विरोध करत नाही ना हे देखील पाहावे. व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सरकारच्या विरोधात घोषणा करणे,हिंसा करणे,जाळपोळ करणे,,सरकार उलथून लावणे या कृती देश विरोधी आहेत. दहशतवादाला,त्या प्रवृत्तीला खतपाणी घालणेव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली काही लोक त्याचे समर्थन करतात मात्र या बाबी कायद्याच्या विरोधातील आहे..या सर्व बाबी मूलभूत अधिकार व त्यावरील मर्यादा यात उल्लेख केलेला आहेत..या पार्श्वभूमीवर वेगळा सुरक्षा कायद्याची गरज का? स्पष्टच आहे.की असा कायदा आणण्यामागचे सरकारचे मूळ राजकारण समजून घेणे आवश्यक आहे.सरकार म्हणेल तीच पूर्व दिशा..सरकार जे करेल त्याला विरोध करू नये..हाच उद्देश घेऊन सरकार हा कायदा आणू इच्छित आहे..केंद्र सरकारच्या यूएपीए किंवा टाडा किंवा पोटा सारख्या केंद्राच्या कायद्यांचा आधार घेऊन सरकार नक्षलवाद विरोधात कारवाई करत आहे.याच कायद्याच्या माध्यमातून सध्या केंद्र व राज्य सरकार नक्षलवादविरोधात मोहित आखत अनेक नक्षलवाद्यांचा खात्मा केलेला आहे. नक्षलवादी संघटनांचा बीमोड करत आहे..अनेक नक्षलवादी शरण येत आहे..शस्त्र खाली ठेवत आहे.. मग दुसऱ्या कायद्याची गरज काय? विरोधी पक्ष व जनता सरकारला विचारत आहे.एखाद्या व्यक्तीकडून,किंवा संस्थेकडून व्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असेल तर त्या विरोधात आवाज उठवायचा नाही का?संघटित होऊन आंदोलन करायचे नाही का, असा प्रश्न या अनुषंगाने निर्माण होत आहे.आज देशासह राज्यात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर ऐरणीवर आला आहे..महिलांचे शोषण करणाऱ्यां विरुद्ध लोक जन आक्रोश करत असेल,रस्त्यावर उतरून त्या व्यक्ती विरुद्ध आंदोलन करत असेल तर अशा संघटनांना देशविरोधातील व राज्य विरोधातील कृत्य म्हणायचे काय? जनता रस्त्यावर येऊन विरोध करत असेल तर अशा लोकांविरोधात सरकार जनसुरक्षा कायद्या अंतर्गत दडपशाही ,मुस्कटदाबी करू शकते.हे व्यक्ती स्वातंत्र्या विरुद्ध आहे.काय आहे शहरी नक्षलवादविरोधी विधेयकात?बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम २०२४ विधेयक गुरूवारी (११जुलै) विधानसभेत सादर करण्यात आले. नव्या विधेयकानुसार नक्षलवादी चळवळीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्या माओवादी प्रणीत संघटनांवर बंदी घालण्याची आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार सरकारला मिळणार आहेत. तेलंगणा, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, ओडिसातील जनसुरक्षा कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा महाराष्ट्रातही लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.ह्या विधेयकानुसार सरकारी संस्थांच्याविरोधात आंदोलन किंवा चिथावणी देणाऱ्यांना अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार, हिंसक कृती करणाऱ्यां विरोधात सरकारला कारवाईचे अधिकार देण्याक आले आहेत. कोणतेही कारण न देता एखादी संघटना किंवा बेकायदा ठरवण्याचा अधिकार या विधेयकानुसार सरकारला मिळणार आहे.बंदी घातलेल्या संघटनेचा सदस्य नक्षवादी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्याचे किंवा त्या संघटनांना मदत करत असल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षांची शिक्षा आणि तीन लाखाचा दंड, अशी तरतुद करण्यात आली आहे.एखादी व्यक्ती अशा संघटनेचा सदस्य नाही, पण जर तो त्या संघटनेची मदत घेत असेल तर त्यालाही दोन वर्षांची शिक्षा आणि दोन लाख रुपये दंडाची तरतुद आहे. नक्षलवादी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्यास किंवा शहरी भागात नक्षवादी चळवळीला प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यक्तीलाही सात वर्षांचा कारावास आणि पाच लाखापर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.९५६१५९४३०६
