भारताचे राष्ट्रपती संसदेचे एक अभिन्न अंग मानले जाते. कारण घटनेने राष्ट्रपतीला विधी विषयक अधिकार दिलेले आहेत.लोकसभा, राज्यसभा आणि राष्ट्रपती मिळून संसद तयार होत असते. राष्ट्रपती केंद्राच्या विधी निर्माण प्रक्रियेचा एक अविभाज्य घटक आहे. कारण राष्ट्रपतीची सही झाल्याखेरीज कोणत्याच विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही त्याचप्रमाणे कोणतेही अर्थ विधेयके अथवा अन्यही काही विधेयके (उदाहरणात राज्यांच्या सीमा व नावे बदलल्यासंबंधीची विधेयके, व्यापारावर निर्बंध खाल्ल्याविषयीची विधेयके इत्यादी) संसदेत सादर केली जाण्यापूर्वी त्यांना राष्ट्रपतीची पूर्वसंमती मिळणे आवश्यक असते. सहीसाठी आलेल्या प्रत्येक विधेयकावर राष्ट्रपतीने लगेच सही करावी असे बंधन घटनेत नाही.राष्ट्रपतींना विधेयक मंजूर करण्यासाठी किंवा नाकारण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही. राष्ट्रपतींना विधेयकाला संमती देण्यासाठी किंवा रोखण्यासाठी संविधानात कोणतीही कालमर्यादा दिलेली नाही. जर राष्ट्रपती सामान्य विधेयकावर (मनी बिल किंवा संविधान दुरुस्ती विधेयक वगळता) निर्णय घेत नाहीत, तर त्यांनी “पॉकेट व्हेटो” वापरला आहे असे मानले जाते. मात्र (घटनेच्या २४ व्या दुरुस्तीनुसार घटना दुरुस्तीचे विधेयक संसदेने पास करून राष्ट्रपती कडे पाठविले असतात त्यावर राष्ट्रपतींना सही करावीच लागेल अशी नवी तरतूद घटनेत करण्यात आली आहे. इतर विधेयकाबाबत मात्र तसे नाही. राष्ट्रपती आपला नकाराधिकार वापरून विधेयकास मान्यता नाकारू शकतात.अथवा आपल्या काही सूचनांसह ते पुनर्विचारार्थ संसदेकडे परत पाठवू शकतात. संसदेने पुनर्विचार केल्यावर जर ते विधेयक पुन्हा पास केले तर मात्र राष्ट्रपतीला त्यावर सही करावीच लागते मग त्याने केलेल्या सूचनांप्रमाणे त्यात बदल केलेले असोत किंवा नसोत. राष्ट्रपतींना विलंबन नकाराधिकार आहे पूर्ण व अंतिम नकाराधिकार नाही याचाच अर्थ राष्ट्रपतींना कालमर्यादा आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रपतीला विलंब अधिकार सुद्धा आहे त्यानुसार काही काळाकरिता एखाद्या विधेयका बद्दल होकार पण नकार काहीच न कळविता राष्ट्रपती ते विधेयक तसेच स्थगित ठेवू शकतात.कारण आपला होकार /नकार किती दिवसात राष्ट्रपतीने कळवावा याबद्दल घटनेने कोणतीच मर्यादा घातलेली नाही. अर्थात त्यावर एक उपाय आहे. संसद एखादे विधेयक पाठवीताना तत्संबंधीचा निर्णय किती दिवसात द्यायचा याबद्दल राष्ट्रपतीस मर्यादा घालू शकते. हाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.विधेयकांच्या मंजुरीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला. न्यायालयाने प्रथमच विधेयकांच्या मंजुरीबाबत कालमर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार, राज्यपालांकडून राष्ट्रपतींकडे पाठवलेली विधेयके आता तीन महिन्यांच्या आत राष्ट्रपतींना निकाली काढावी लागणार आहेत. ८ एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी सार्वजनिक करण्यात आला. शुक्रवारी रात्री संकेतस्थळावर सर्वोच्च न्यायालयाने अपलोड केलेल्या आदेशात राज्यघटनेतील अनुच्छेद २०१ चा संदर्भ दिला. त्यानुसार, विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक जेव्हा राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे विचारासाठी पाठवतात, तेव्हा राष्ट्रपतींनी मंजुरी द्यावी किंवा नकार द्यावा, परंतु निर्णय घ्यावा लागतो. राष्ट्रपतींच्या निर्णयाचे परीक्षण करता येते. विशेषतः केंद्र सरकारच्या इच्छेप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला असेल, तर न्यायालय तो निर्णय मनमानी अथवा दुर्भावनापूर्ण आहे का, हे तपासू शकते. जर विधेयकात राज्याच्या मंत्रिमंडळाची भूमिका महत्त्वाची असेल आणि राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याविरोधात पाऊल उचलले असेल, तर न्यायालय त्याची वैधता तपासू शकते. जेव्हा वेळमर्यादा निश्चित असते, तेव्हा वाजवी कालावधीत निर्णय घेणे आवश्यक असते. राष्ट्रपतींनी विधेयक प्राप्त झाल्यापासून ३ महिन्यांत निर्णय घ्यावा लागेल. जर विलंब झाला, तर त्यामागची कारणे राज्याला सांगावी लागतील. जर राष्ट्रपती विधेयक परत पाठवतात आणि विधानसभा ते पुन्हा मंजूर करते तर राष्ट्रपतींना अंतिम निर्णय घ्यावाच लागेल. पुन्हा पुन्हा तेच विधेयक परत पाठवणे थांबवले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यघटनेत कोणत्याही प्रकारे अमर्यादित नकाराधिकाराचा आदेश दिलेला नाही. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल जाणिवपूर्वक विधेयकांवर निर्णय घेत नसतील तर त्यांच्या निष्क्रियतेची न्यायालयीन चौकशीची मागणी करता येऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.९५६१५९४३०६
