दिनांक: १० जून २०२६
वेळ: सकाळी ११:०० वाजता
ठिकाण: ‘कलादीप बंगलो’, ११/४, चंद्रोदय को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी, ए. सी. बर्वे मार्ग, चेंबूर, मुंबई – ४०००७१.
आयोजक/यजमान: मा. सौ. कलाताई शिंदे (उपनेत्या, शिवसेना)
उपस्थित मान्यवर व सदस्य:
बैठकीला खालील प्रमुख मान्यवर, पदाधिकारी आणि समाजसेवक उपस्थित होते:
१.मा. श्री. सुभाष साबणे (माजी आमदार)
२.मा.श्री. ज्ञानराज चौगुले (माजी आमदार)
३.मा. सौ. कलाताई शिंदे (शिवसेना उपनेत्या व यजमान)
४.मा. श्री. राजेश खंदारे (सचिव, संत कक्कया विकास संस्था, धारावी)
५.मा. श्री. रमाकांत नारायणे (सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता)
६.मा. श्री. नरसिंग शेरखाने (सेवानिवृत्त पोलीस अधीक्षक)
७.मा. श्री. सूर्यकांत इंगळे (कामगार नेते व समन्वयक)
८.मा. श्री. बाबुराव सावळे (जेष्ठ समाजसेवक, दिघा, नवी मुंबई)
९.मा. श्री. व्यंकटराव शिंदे (अध्यक्ष, वीरशैव कक्कया समाज संस्था, मुंबई)
१०.मा. ॲड. श्री. हरिश्चंद्र कोकणे (कायदेतज्ज्ञ/सदस्य)
११.मा. श्री. बालाजी सावळे (समाजसेवक)
१२.मा. श्री. हृदयनाथ खंदारे (समाजसेवक, सांताक्रूझ)
१३.मा. श्री. नरसिंग कावळे (समाजसेवक)
१४.मा. श्री. संजय इंगळे (खोपोली)
१५.मा. श्री. संतोष साबणे (ठाणे)
## बैठकीचा मुख्य उद्देश व वृत्तांत:
अनुसूचित जातीच्या (SC) अंतर्गत उपवर्गीकरण (अ, ब, क, ड) करण्याच्या निर्णयाला ढोर समाजाचा असलेला विरोध आणि या संदर्भातील पुढील दिशा ठरवण्यासाठी या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीत विविध कायदेशीर व घटनात्मक आणि प्रशासकीय मुद्दे या बाबींवर सविस्तर चर्चा होऊन खालीलप्रमाणे ३ महत्त्वपूर्ण ठराव सर्वानुमते संमत करण्यात आले:
## संमत झालेले ठराव (Resolutions):
ठराव क्रमांक १: न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करणे बाबत शासनाला निवेदन देणे.
तपशील: अनुसूचित जातीच्या अंतर्गत उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाला ढोर समाजाचा तीव्र विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर, मा. न्यायमूर्ती श्री. अनंत बदर समितीचा अहवाल शासनाने त्वरित सार्वजनिक करावा, या मागणीवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
चर्चा व अंमलबजावणी: सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता श्री. रमाकांत नारायणे सर यांनी तयार केलेल्या सविस्तर निवेदनाचे वाचन केले व त्यातील घटनात्मक संरक्षण, आरक्षण कायदा आणि अनुच्छेदांमधील तरतुदींचे मुद्देनिहाय स्पष्टीकरण दिले. या कायदेशीर बाबींना सेवानिवृत्त पोलीस अधीक्षक श्री. नरसिंग शेरखाने सर यांनी पाठिंबा दिला. माजी आमदार श्री. सुभाष साबणे व श्री. ज्ञानराज चौगुले यांनी यावर मार्गदर्शन करत निवेदनाला पूर्ण सहमती दर्शवली. सौ. कलाताई शिंदे, श्री. राजेश खंदारे आणि ॲड. हरिश्चंद्र कोकणे यांच्यासह सर्व सदस्यांनी याला अनुमोदन दिले.
निर्णय: समितीच्या १२ प्रमुख सदस्यांच्या स्वाक्षरीने हे सविस्तर निवेदन राज्य शासनाकडे सादर करण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. (सदर ठरावानुसार, बैठकीनंतर मा. माजी आमदार सुभाष साबणे साहेब व समन्वयक श्री. सूर्यकांत इंगळे यांनी मंत्रालयात जाऊन मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री आणि मा. मुख्य सचिव यांच्या कार्यालयात हे निवेदन प्रत्यक्ष सादर केले).
ठराव क्रमांक २: नवी मुंबईत राज्यस्तरीय एकदिवसीय परिषदेचे आयोजन.
तपशील: वीरशैव ढोर कक्कय्या समाज व विविध समाज मंडळांचे पदाधिकारी, संस्था, समाजसेवक, पत्रकार आणि नगरसेवक यांना आरक्षण हक्कांविषयी जागृत करणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जातींमधील ढोर समाजाच्या उपवर्गीकरणाचे काय फायदे-तोटे होतील आणि समाजासमोरील नेमके प्रश्न काय आहेत, याची सविस्तर माहिती देण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाईल.
निर्णय: या सर्व विषयांवर व्यापक चर्चा घडवून आणण्यासाठी नवी मुंबई येथे एकदिवसीय राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात यावे, असा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
ठराव क्रमांक ३: आयोजक, मार्गदर्शक व उपस्थितांचे आभार प्रदर्शन.
तपशील: शिवसेना उपनेत्या मा. सौ. कलाताई शिंदे यांनी आपल्या निवासस्थानी या महत्त्वपूर्ण बैठकीचे उत्कृष्ट आयोजन व व्यवस्था केल्याबद्दल, तसेच श्री. रमाकांत नारायणे सर यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण कायदेशीर निवेदन तयार केल्याबद्दल बैठकीत गौरवोद्गार काढण्यात आले. माजी आमदार श्री. सुभाष साबणे व श्री. ज्ञानराज चौगुले यांनी केलेल्या अमूल्य मार्गदर्शनाबद्दल त्यांचे आभार मानण्यात आले.
निर्णय: सरकारने न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक केल्याशिवाय आणि प्राप्त होणाऱ्या हरकतींचे पूर्णपणे निराकरण केल्याशिवाय शासनाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, या भूमिकेवर सर्वांचे एकमत झाले. चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतल्याबद्दल सर्व उपस्थित सदस्यांचे आभार मानण्याचा ठराव संमत झाला.
## बैठकीची सांगता:
बैठकीचे समन्वयक व कामगार नेते श्री. सूर्यकांत इंगळे यांनी उपस्थित सर्व माजी आमदार, अधिकारी, पदाधिकारी आणि समाज बांधवांचे आभार मानले व त्यांच्या परवानगीने बैठक संपल्याचे जाहीर केले.
श्री. सूर्यकांत इंगळे (समन्वयक, आरक्षण हक्क संवर्धन समिती)
