प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल, वर्धा
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची मुलगी नैमिषा प्रधान यांनी अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स येथील टफ्ट्स युनिव्हर्सिटीच्या ‘फ्लेचरq स्कूल ऑफ लॉ अँड डिप्लोमसी’ मधून मास्टर ऑफ लॉज (LL.M.) ही पदवी पूर्ण केली आहे.
या घटनेनंतर देशातील शिक्षण व्यवस्थेवर आणि सामान्य विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे एकीकडे नेत्यांची मुले विदेशात नामांकित विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत असताना भारतातील सामान्य विद्यार्थी मात्र विषम परिस्थितीशी जोर हात करत आहे अनेक संकटांना तोंड देत आहे.
अनेक बड्या राजकीय नेत्यांची मुले आणि नातवंडे उच्च शिक्षणासाठी अमेरिका, ब्रिटन, युरोप आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या प्रगत देशांमधील नामांकित विद्यापीठांमध्ये जात आहेत.या नेत्यांकडे परदेशात शिक्षणाचा खर्च उचलण्यासाठी लागणारी प्रचंड आर्थिक क्षमता असते.नेत्यांकडे उपलब्ध असलेली अफाट संपत्ती आणि सत्तेचा गैरवापर यामुळे ते मुलांना परदेशातील महागड्या शिक्षण संस्थांमध्ये शिकवू शकतात. दुसरीकडे, सामान्य नागरिकांना महागाई आणि मर्यादित उत्पन्नामुळे स्थानिक पातळीवरच संघर्ष करावा लागतो.
ही आजच्या व्यवस्थेतील एक कटू परंतु वास्तववादी खंत आहे सत्तेत असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची मुले उच्च शिक्षण आणि आलिशान जीवनशैलीसाठी परदेशात स्थायिक होत आहेत. याउलट, सर्वसामान्य नागरिकांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण आणि रोजगारासाठी देशातच रोजचा संघर्ष करावा लागत आहे, ज्यातून वाढत्या सामाजिक दरीचे प्रतिबिंब दिसून येते.
नेत्यांची वाढती संपत्ती आणि सर्वसामान्यांचे मर्यादित उत्पन्न यांमधील दरी खूप मोठी आहे. परदेशातील उच्च शिक्षण अतिशय महागडे झाले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना वाढत्या महागाईमुळे (उदा. घरगुती खर्च, आरोग्य) मुलांच्या शिक्षणासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या आर्थिक निर्देशानुसार कर्ज काढणे किंवा आयुष्यभराची बचत खर्च करणे भाग पडते. राजकीय पदांचा वापर करून स्वतःचे हितसंबंध जोपासणे आणि भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून अमाप संपत्ती गोळा करणे, यामुळे नेत्यांची क्रयशक्ती सामान्य नागरिकांपेक्षा कैक पटीने जास्त असते.
स्थानिक पातळीवर दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या सरकारी शाळा-महाविद्यालयांची कमतरता असल्याने, सामान्य नागरिकांना महागड्या खासगी शिक्षण संस्थांवर अवलंबून राहावे लागते.या विषमतेमुळे गुणवंत असूनही अनेक सामान्य विद्यार्थ्यांना चांगल्या शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते, तर दुसरीकडे राजकीय नेत्यांची मुले जागतिक दर्जाचे शिक्षण सहज घेऊ शकतात
देशातील शासकीय शिक्षण व्यवस्था आणि आरोग्य सेवांचा दर्जा खालावलेला आहे. नेत्यांचे स्वतःचे कुटुंब परदेशात किंवा उच्च दर्जाच्या प्रायव्हेट सुविधांमध्ये असते, तर सामान्यांना मात्र कमकुवत व्यवस्थेचा फटका सहन करावा लागतो.
स्थानिक शिक्षण पद्धती आणि सध्याच्या उद्योग जगताची मागणी यामध्ये मोठा फरक आहे. त्यामुळे पदवीधर असूनही लाखो तरुण रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. व्यावसायिक कौशल्ये देणाऱ्या संस्थांचा अभाव आणि वाढती स्पर्धा यामुळे सर्वसामान्य मुलांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे.
नेत्यांसाठी आणि उच्च वर्गासाठी परदेशात किंवा देशातील अति-उच्च दर्जाच्या खासगी सुविधा उपलब्ध असतात. मात्र, सामान्य जनतेला कर भरूनही मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागते, ही मोठी शोकांतिका आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबांना शासकीय शाळा आणि रुग्णालयांचा वापर करणे बंधनकारक केल्यास आपोआपच या व्यवस्थांचा दर्जा सुधारेल, अशी मागणी अनेकदा सामाजिक संस्थांकडून केली जाते.
सामान्य मुलांना येथील स्पर्धा परीक्षांमधील घोळ, जागांचे मर्यादित प्रमाण आणि बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो, तर नेत्यांची मुले या सर्व परिस्थितीपासून दूर सुरक्षित वातावरणात शिक्षण पूर्ण करतात.ही तफावत दूर करण्यासाठी स्थानिक रोजगार निर्मिती, शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवणे, आणि सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारणे यावर भर देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमतता, जागांची चणचण आणि बेरोजगारी यामुळे सामान्य कुटुंबातील तरुण मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष करत आहेत. हा प्रश्न थेट लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी आणि त्यांच्या मानसिक, सामाजिक परिस्थितीशी जोडलेला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम किंवा राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबांतील मुलांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण, उत्तम संसाधने आणि सुरक्षित भवितव्य सहज उपलब्ध होते.सामान्य विद्यार्थ्यांना रोजगारासाठी स्पर्धा परीक्षांवर किंवा बाजारातील नोकऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते, तर श्रीमंत किंवा राजकीय कुटुंबातील मुलांना व्यवसायाचे किंवा इतर सुरक्षित पर्याय उपलब्ध असतात.
धोरणकर्ते आणि राजकीय नेते परदेशात शिक्षण घेत असल्याने, स्थानिक शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी सुधारण्याकडे ज्या गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे, तेवढे दिले जात नाही, अशी एक सामान्य भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होत आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी स्थानिक शिक्षण व्यवस्थेचा दर्जा सुधारणे आणि सर्वांना समान रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
अनेक राजकीय नेत्यांची मुले परदेशात उच्च शिक्षण घेत आहेत, तर सर्वसामान्यांच्या मुलांना स्थानिक शिक्षण व्यवस्थेतील आणि रोजगाराच्या अपुऱ्या संधींच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे.
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे देशातील शालेय व उच्च शिक्षण बजेट अपुरे पडते. नेत्यांची मुले परदेशात शिकत असल्याने, स्थानिक सरकारी शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याबाबत ते फारसे आग्रही नसतात.ही दरी कमी करण्यासाठी स्थानिक शिक्षण व्यवस्थेला जागतिक दर्जाचे बनवणे, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांवर भर देणे आणि सर्वांसाठी समान रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आवश्यक आहे.
सामान्य वर्गातील तरुणांना समान संधी आणि न्याय्य वातावरण मिळणे हे एका सुदृढ लोकशाहीच्या आणि समाजाच्या विकासासाठी अत्यंत आवश्यक मानले जाते.
९५६१५९४३०६
