लेखक :- डॉ. राजेंद्र बगाटे
दरवर्षी २४ जानेवारी रोजी साजरा होणारा आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिन हा केवळ शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण मानवी समाजासाठी आत्मपरीक्षणाचा, चिंतनाचा आणि नव्या दिशेने वाटचाल करण्याचा दिवस आहे. शिक्षण ही संकल्पना केवळ शाळा, महाविद्यालये, परीक्षा, प्रमाणपत्रे किंवा रोजगार यापुरती मर्यादित नसून ती मानवी जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्याशी आणि समाजाच्या प्रत्येक घटकाशी अतूटपणे जोडलेली आहे. समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून पाहिले असता शिक्षण ही एक प्रभावी सामाजिक संस्था आहे, जी समाजाची रचना घडवते, मूल्यव्यवस्था निर्माण करते, सामाजिक विषमता कमी अथवा अधिक करू शकते आणि परिवर्तनाच्या प्रक्रियेला गती देते. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिन हा शिक्षणाच्या व्यापक सामाजिक भूमिकेचा पुनर्विचार करण्याची अत्यंत महत्त्वाची संधी ठरतो.
मानवी समाजाच्या उत्क्रांतीत शिक्षणाची भूमिका मूलभूत राहिलेली आहे. आदिम समाजात शिक्षण औपचारिक स्वरूपात नसले तरी अनुभव, निरीक्षण, अनुकरण आणि मौखिक परंपरेद्वारे ज्ञानाची देवाणघेवाण होत असे. शिकारीच्या पद्धती, शेतीची कौशल्ये, सामाजिक नियम, धार्मिक श्रद्धा आणि सांस्कृतिक परंपरा या सर्व गोष्टी समाजातील वृद्धांकडून तरुण पिढीकडे शिक्षणाच्या माध्यमातूनच पोहोचत. जसजसा समाज अधिक संघटित आणि गुंतागुंतीचा होत गेला, तसतसे शिक्षणाचे स्वरूपही बदलत गेले. गुरुकुल पद्धती, विहार, मदरसे, चर्च स्कूल्स आणि प्राचीन विद्यापीठे ही शिक्षणाच्या सामाजिक गरजांतूनच निर्माण झालेली उदाहरणे आहेत. आधुनिक राष्ट्रराज्यांच्या उदयानंतर शिक्षण अधिक औपचारिक, संरचित आणि सार्वत्रिक बनले. समाजशास्त्र स्पष्टपणे सांगते की शिक्षण ही समाजनिर्मित संस्था असल्यामुळे समाजातील आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक बदलांचे प्रतिबिंब शिक्षणव्यवस्थेत उमटत राहते.
शिक्षण आणि समाज यांचे नाते परस्परावलंबी आहे. समाज शिक्षणाच्या उद्दिष्टांवर, अभ्यासक्रमावर आणि शैक्षणिक मूल्यांवर प्रभाव टाकतो, तर शिक्षण समाजातील विचारसरणी, जीवनशैली आणि सामाजिक संबंध घडवते. उदाहरणार्थ, पारंपरिक समाजात आज्ञाधारकता, परंपरापालन आणि सामाजिक भूमिकांचे पालन यावर भर दिला जात असे, तर आधुनिक समाजात तर्कशुद्ध विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि नवोन्मेष यांना महत्त्व दिले जाते. समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून पाहता, शिक्षण ही तटस्थ प्रक्रिया नसून ती अनेकदा सत्ताधारी वर्गांच्या मूल्यांची पुनरुत्पत्ती करणारी यंत्रणा ठरू शकते. त्यामुळे शिक्षणव्यवस्थेचे चिकित्सक विश्लेषण करणे हे लोकशाही समाजासाठी अत्यावश्यक ठरते.
शिक्षणाचे एक अत्यंत महत्त्वाचे सामाजिक कार्य म्हणजे समाजीकरण. कुटुंबानंतर शाळा ही व्यक्तीला समाजाचा जबाबदार घटक बनवणारी प्रमुख संस्था आहे. शाळेमध्ये विद्यार्थी शिस्त, सहकार्य, स्पर्धा, नियमांचे पालन, वेळेचे भान आणि सामाजिक जबाबदारी शिकतो. शिक्षक, सहाध्यायी आणि शालेय वातावरण यांच्या माध्यमातून समाजातील अपेक्षित वर्तनाचे संस्कार विद्यार्थ्यांवर होत जातात. समाजशास्त्रीय अभ्यासातून असे स्पष्ट होते की समाजीकरणाची ही प्रक्रिया समाजातील स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असली तरी ती अनेकदा सामाजिक विषमता टिकवून ठेवण्याचे साधनही ठरते. कारण प्रस्थापित मूल्ये, भाषा आणि सत्तासंबंध शिक्षणाच्या माध्यमातून पुढील पिढीकडे हस्तांतरित होतात.
शिक्षण हे सामाजिक गतिशीलतेचे प्रभावी साधन मानले जाते. शिक्षणाच्या आधारे व्यक्तीला उच्च सामाजिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक स्थान मिळू शकते, अशी सर्वसाधारण धारणा आहे. अनेक समाजांमध्ये शिक्षणामुळे गरिबी, अज्ञान आणि सामाजिक बहिष्कारातून बाहेर पडण्याच्या संधी निर्माण झालेल्या दिसतात. मात्र समाजशास्त्रीय अभ्यास असे दर्शवतो की शिक्षणव्यवस्था सर्वांना समान संधी देतेच असे नाही. आर्थिक स्थिती, सामाजिक पार्श्वभूमी, भाषिक कौशल्ये, सांस्कृतिक भांडवल आणि कौटुंबिक आधार या घटकांचा शिक्षणातील यशावर मोठा प्रभाव असतो. त्यामुळे शिक्षण हे सामाजिक गतिशीलतेचे साधन असले तरी ते आपोआप सामाजिक समता निर्माण करतेच असे नाही, हे वास्तव स्वीकारणे आवश्यक आहे.
लिंगभेद आणि शिक्षण यांचा संबंध समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. इतिहास पाहता अनेक समाजांमध्ये स्त्रियांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले. स्त्री शिक्षित झाली तर ती प्रश्न विचारेल, निर्णय घेईल आणि सत्तासंबंधांना आव्हान देईल, या भीतीतून शिक्षणावर निर्बंध घालण्यात आले. आधुनिक काळात स्त्रीशिक्षणाने समाजात मूलभूत बदल घडवून आणले आहेत. स्त्रीशिक्षणामुळे आरोग्यविषयक जागरूकता वाढली, मातामृत्यू दर कमी झाला, बालविवाहास आळा बसला आणि महिलांचा आर्थिक व सामाजिक सहभाग वाढला. तरीही आजही अनेक भागांमध्ये सामाजिक रूढी, आर्थिक अडचणी, सुरक्षिततेचे प्रश्न आणि घरगुती जबाबदाऱ्या यांमुळे मुलींच्या शिक्षणास अडथळे निर्माण होतात. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिनानिमित्त लिंगसमतेच्या दृष्टीने शिक्षणव्यवस्थेचे पुनर्मूल्यांकन करणे अत्यावश्यक आहे.
भारतीय समाजाच्या संदर्भात जात, वर्ग आणि शिक्षण यांचा परस्परसंबंध विशेष महत्त्वाचा ठरतो. पारंपरिक जातीय व्यवस्थेमुळे काही समूहांना ज्ञानसंपादनापासून दूर ठेवण्यात आले, तर काहींना शिक्षणाचे विशेषाधिकार मिळाले. आधुनिक शिक्षणव्यवस्थेने कायदेशीरदृष्ट्या समान संधी देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सामाजिक वास्तवात असमानता आजही प्रकर्षाने दिसते. आर्थिक दुर्बलता, सामाजिक भेदभाव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणसंस्थांचा अभाव आणि शैक्षणिक साधनांची कमतरता यांमुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणप्रवाहातून गळून पडतात. समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून शिक्षण धोरणे आखताना या संरचनात्मक अडचणींचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
शिक्षण आणि आर्थिक विकास यांचे नाते अतिशय निकटचे आहे. सुशिक्षित मनुष्यबळ हे कोणत्याही राष्ट्राच्या प्रगतीचे मुख्य भांडवल असते. शिक्षणामुळे कौशल्ये विकसित होतात, उत्पादकता वाढते आणि नवोन्मेषाला चालना मिळते. मात्र समाजशास्त्र असे स्पष्टपणे सांगते की केवळ रोजगाराभिमुख शिक्षणावर भर दिल्यास मानवी मूल्ये, सामाजिक बांधिलकी आणि नैतिक जाणीवा दुर्लक्षित होण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे शिक्षणाने आर्थिक विकासासोबतच सामाजिक न्याय, समता, सहिष्णुता आणि सहअस्तित्वाची मूल्येही जोपासली पाहिजेत.
लोकशाही समाजात शिक्षणाची भूमिका अत्यंत मोलाची आहे. शिक्षणामुळे नागरिकांना हक्क आणि कर्तव्यांची जाणीव होते, चिकित्सक विचार करण्याची क्षमता विकसित होते आणि सत्तेवर प्रश्न विचारण्याचे धैर्य मिळते. सुशिक्षित नागरिकच सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार आणि भेदभावाविरुद्ध संघटितपणे उभे राहू शकतात. समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून पाहता, शिक्षणाशिवाय लोकशाही ही केवळ औपचारिक व्यवस्था ठरते. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिन हा लोकशाही मूल्यांच्या दृढीकरणाशी थेट जोडलेला आहे.
आजच्या जागतिकीकरणाच्या आणि डिजिटल क्रांतीच्या युगात शिक्षणाचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल वर्गखोल्या, मुक्त ज्ञानस्रोत आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांमुळे शिक्षणाच्या संधी विस्तारल्या आहेत. मात्र डिजिटल दरीमुळे ग्रामीण, गरीब आणि वंचित घटक या संधींपासून दूर राहतात. समाजशास्त्रीय विश्लेषण असे दर्शवते की तंत्रज्ञान हे तटस्थ नसून विद्यमान सामाजिक विषमता अधिक तीव्र करू शकते, जर त्याचा वापर समताधिष्ठित पद्धतीने झाला नाही तर. त्यामुळे डिजिटल शिक्षणाचा विस्तार करताना सामाजिक समावेशन हा केंद्रबिंदू असला पाहिजे.
शिक्षण आणि संस्कृती यांचा संबंधही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून भाषा, इतिहास, परंपरा आणि सांस्कृतिक ओळख पुढील पिढीकडे हस्तांतरित होते. मात्र एकसाची अभ्यासक्रम रचना स्थानिक संस्कृती, आदिवासी ज्ञानपरंपरा आणि लोकानुभव दुर्लक्षित करू शकते. समाजशास्त्र सांगते की बहुसांस्कृतिक समाजात शिक्षणाने विविधतेचा सन्मान केला पाहिजे. स्थानिक ज्ञान आणि लोकसंस्कृतीचा समावेश झाल्यास शिक्षण अधिक समावेशक, अर्थपूर्ण आणि जीवनाभिमुख ठरते.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने शिक्षणाला मूलभूत मानवी हक्क म्हणून मान्यता दिली आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये दर्जेदार आणि सर्वसमावेशक शिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शिक्षणाशिवाय दारिद्र्य निर्मूलन, लैंगिक समानता, आरोग्य सुधारणा आणि पर्यावरणीय शाश्वतता साध्य होऊ शकत नाही. समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून पाहता, शिक्षण हे इतर सर्व विकास उद्दिष्टांचे अधिष्ठान आहे.
आज शिक्षण क्षेत्रासमोर गुणवत्तेतील तफावत, शिक्षकांची कमतरता, अभ्यासक्रमातील कालबाह्यता, परीक्षा-केंद्रित दृष्टिकोन आणि विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण यांसारखी अनेक आव्हाने उभी आहेत. शिक्षण सुधारणा म्हणजे केवळ इमारती उभारणे किंवा तंत्रज्ञान आणणे नव्हे, तर संपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोनात परिवर्तन घडवणे होय. शिक्षक हे केवळ ज्ञान देणारे नसून सामाजिक मूल्यांचे वाहक असतात. त्यामुळे शिक्षक प्रशिक्षणात समाजशास्त्रीय समज, संवेदनशीलता आणि समतावादी दृष्टिकोन विकसित करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
शेवटी असे ठामपणे म्हणता येईल की शिक्षण ही समाजपरिवर्तनाची सर्वात प्रभावी शक्ती आहे. समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून शिक्षणाकडे पाहिल्यास त्यातील संधी, मर्यादा आणि जबाबदाऱ्या अधिक स्पष्टपणे समजतात. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिनानिमित्त आपण शिक्षणाला केवळ वैयक्तिक यशाचे साधन न मानता सामाजिक न्याय, समता, लोकशाही आणि मानवी मूल्यांची जोपासना करणारी प्रक्रिया म्हणून स्वीकारले पाहिजे. सर्वसमावेशक, गुणवत्तापूर्ण आणि संवेदनशील शिक्षणव्यवस्थेतच एका समताधिष्ठित, सुसंस्कृत आणि शाश्वत समाजाचे भविष्य दडलेले आहे.
डॉ. राजेंद्र बगाटे, (लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत) ईमेल – bagate.rajendra5@gmail.com
