नाशिक जिल्ह्यातील सर्व संघटनांचे पदाधिकारी, मुख्याध्यापक संघ व तमाम शिक्षक बंधू, भगिनींनो…..
नाशिक जिल्ह्यातील उपसंचालक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व वेतनपथक कार्यालय नाशिक येथे काय चालले आहे हे अनाकलनीय आणि संतापजनक आहे. SIT च्या नावाखाली कामच करायचे नाही असा अजेंडा अधिकाऱ्यांनी ठरवलेला दिसतो.*
एखादी फाईल कशा पद्धतीने, किती वेळात पूर्ण होईल हे नाशिक शिक्षण विभागात निश्चित नाही. शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ (Right to Public Services Act चा भाग) अंतर्गत लागू आहे. या अधिनियमाच्या कलम ८(१) आणि ८(२) नुसार प्रत्येक शासकीय विभाग आणि कार्यालयाला नागरिकांची सनद तयार करून तिचे पालन करणे अनिवार्य आहे ते होतांना दिसत नाही.*
नाशिक विभाग उपसंचालक यांची नियुक्ती होऊन बरीच महिने उलटून गेली परंतू त्यांनी एकही मान्यता दिली नाही. ४ हजारपेक्षा जास्त शिक्षकांना शालार्थचे पत्र दिलेले असून एकही ड्राफ्ट टाकला गेला नाही. ११ वी तुकडीच्या प्रथम मान्यता, अंतिम मान्यतेच्या अशा अनेक विषयांपैकी एकही प्रस्ताव निकाली काढला नाही. म्हणजे उपसंचालक यांनी एकही काम मार्गी लावले नाही.*
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी अनेक महिन्यांपासून नवनियुक्त मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक यांच्या मान्यता दिलेल्या नाहीत. विनाअनुदानित वरून अनुदानीत फाईल १-२ वर्षोपासून धूळखात पडल्या त्याबाबत काहीच कार्यवाही केलेली नाही. प्रभारी मुख्याध्यापक अधिकार पत्र वेळेवर देत नसल्याने अनेक शिक्षकांचे वेतन २-३ महिने वेतन निघत नाही.
शिक्षणाधिकारी त्यांच्या अधिकारातील कामे करण्यासाठी शिक्षकांना लिपिका कडे, उपशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठवतात.. त्यामुळे कार्यालयामध्ये सतत गर्दी असते. कार्यालयातील लिपिक ऑफिसमध्ये कामानिम्मित येणाऱ्या शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी उर्मटपणे बोलतात, वागतात जे दुर्दैवी आहे.
भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर होणाऱ्या कार्यवाहीचा निषेध करण्यासाठी सही बंद आंदोलन करण्यात आले ज्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षकांचे वेतन १०-१२ दिवस उशिरा झाल्याने बँक हफ्ते भरणाऱ्या शिक्षकांना दंड भरावा लागला. आत्ताच हाती आलेल्या बातम्यानुसार 19 तारखेपासून मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात अधिकाऱ्यांनी सह्या न करण्याबाबत निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागातील नियम (महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी सेवा नियमावली १९८१, महाराष्ट्र वेतन संरक्षण अधिनियम, आणि महाराष्ट्र शिक्षण संस्था सेवा नियम) नुसार, शिक्षकांचे वेतन विनाकारण किंवा अन्यायकारकपणे रोखता येत नाही. वेतन मूलभूत हक्क आहे *
हे सर्व प्रकार थांबले पाहिजे.. यासाठी सर्व संघटनेतील पदाधिकारी यांनी उपसंचालक कार्यालय येथे ठीक ११ वाजता उपस्थित रहावे. अधिकाऱ्यांना उत्तर दयावीच लागतील. अन्यथा काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना खुर्चीवर बसू दिले जाणार नाही. उस्फूर्तपणे धरणे आंदोलन.. अथवा रास्ता रोको करून कार्यालयाला कुलूप ठोकू
➖ संजय चव्हाण
मधुकर वाघ राजेंद्र सावंत, कलीम अंसारी योगेश्वर मोजाड राम धोंगडे सुरेश घरटे मनोज कनोजिया हेमंत पाटील, विनोद हिरे, शिरीष चव्हाण, हरी गुळवे, राजेंद्र यशवंते, अनिल ढोकणे, विनोद पानसरे, प्रताप सिंग गिरासे साहेबराव ठोंबरे चेतन गोरे गणेश जाधव राजेंद्र सूर्यवंशी राजेंद्र जगताप.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक शिक्षकेतर सेना
नाशिक जिल्हा व उत्तर महाराष्ट्र
