दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी सापडलेल्या १५ कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी रोख रकमेमुळे भारताची न्यायव्यवस्था किती मजबूत, स्वच्छ आणि विश्वासार्ह आहे आणि ती कोण बनवतो हा महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे.दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीमुळे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडली, ज्यामुळे देशभरातील लोकांचे लक्ष वेधले गेले. अहवालांनुसार १५ कोटी रुपये सापडले आहेत, १४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा बाहेर असताना लागलेली आग, त्यांच्या कुटुंबियांना अग्निशमन विभागाला फोन करावा लागला. आग विझल्यानंतर, मदत करणाऱ्यांना एका खोलीत मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लपवून ठेवल्याचे आढळले.या अनपेक्षित शोधामुळे तात्काळ खळबळ उडाली, ज्यामुळे उच्च अधिकाऱ्यांकडे त्वरित तक्रार दाखल झाली आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायिक संस्थेकडून तातडीने प्रतिसाद मिळाला. २० मार्च रोजी, भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या निर्देशानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला. आता, विडंबनात्मक भाग हा की डीएफएस प्रमुख अतुल गर्ग (अग्निशमन प्रमुख) यांनी निवासस्थानात कोणतीही रोख रक्कम सापडली नाही असे विधान जारी केले आहे. या अचानक घडलेल्या घटनेमुळे संशय आणखी वाढला आहे आणि भारताच्या न्यायव्यवस्थेचा पाया हादरवू शकणाऱ्या घोटाळ्याला दाबण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपांना बळकटी मिळाली आहे.न्यायमूर्ती वर्मा यांनी १९९२ मध्ये रेवा विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली आणि त्याच वर्षी ते वकील म्हणून दाखल झाले. त्यांनी प्रामुख्याने दिवाणी बाजूने काम केले, घटनात्मक, औद्योगिक वाद, कॉर्पोरेट, कर आकारणी, पर्यावरण आणि कायद्याच्या संबंधित शाखांशी संबंधित विविध प्रकरणे हाताळली.ऑक्टोबर २०१४ मध्ये त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली आणि फेब्रुवारी २०१६ मध्ये त्यांनी कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. २००६ पासून ते बढती होईपर्यंत ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे विशेष वकील देखील होते. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.सिंभोली साखर कारखाना फसवणूक प्रकरण थोडं मागे वळून पाहताना असे लक्षात येते की -न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याच्या कथित घटनेमुळे सिम्भाओली साखर कारखान्यातील घोटाळ्याच्या प्रकरणात पुन्हा रस निर्माण झाला आहे , हा एक आर्थिक घोटाळा होता जो मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या आठवणीतून गेला होता परंतु आता तो पुन्हा चर्चेत आला आहे. फेब्रुवारी २०१८ पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात बँकिंग घोटाळा झाला होता आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांचे नाव आरोपी म्हणून ठेवण्यात आले होते.ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सच्या तक्रारीनंतर सीबीआयने सिम्भावोली शुगर्सची चौकशी सुरू केली. बँकेने आरोप केला की कंपनीने शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या ९७.८५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा गैरवापर केला आणि हा निधी इतर कारणांसाठी वळवला. मे २०१५ पर्यंत, सिम्भावोली शुगर्सला “संशयित फसवणूक” प्रकरण म्हणून आधीच चिन्हांकित केले गेले होते आणि आरबीआयला कळवले गेले होते. त्यानंतर सीबीआयने १२ व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर नोंदवला, ज्यामध्ये यशवंत वर्मा हे कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक म्हणून दहावे आरोपी होते.आरोपांची तीव्रता असूनही, खटल्याची गती कमी झाली असे दिसून आले आणि वर्मा यांच्यासह एफआयआरमध्ये नाव असल्यांवर देखील कोणतीही महत्त्वपूर्ण कारवाई करण्यात आली नाही. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, न्यायालयाने सीबीआयला रखडलेला तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. तथापि, कोणतीही प्रगती होण्यापूर्वीच, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्देश रद्द केला, ज्यामुळे सीबीआयची प्राथमिक चौकशी तात्काळ बंद करण्यात आली. यामुळे सिम्भावोली शुगर्स आणि त्यांच्या संचालकांशी संबंधित आर्थिक अनियमिततेची चौकशी प्रभावीपणे संपली.आता न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त झाल्याने त्यांच्या मागील आर्थिक व्यवहारांबद्दल आणि सिम्भावोली शुगर्स प्रकरणात त्यांनी बजावलेल्या कथित भूमिकेबद्दल पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.२०१८ मध्ये सीबीआयची निष्क्रियता आणि २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप यामुळे उच्च पदांवर असलेल्या व्यक्तींशी संबंधित भ्रष्टाचाराशी संबंधित तपास कसे हाताळले जातात याबद्दल गंभीर चिंता निर्माण झाली होती.जर राजकारणी आणि न्यायाधीश दोघेही भ्रष्टाचारात बुडाले असतील, तर भारताची न्यायव्यवस्था आतून क्षीण होत चालली आहे का? असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.९५६१५९४३०६हे आपण अजून वाचले नाही वाटतेय..👆
