…मात्र सामान्य कार्यकर्त्याच्या निवडणुक आवाक्यापलिकडे ?
ईगतपुरी तालुका प्रतिनिधी- नवनाथ गायकर यांजकडुन
हल्ली संविधान बचाव, लोकशाही खतरेमे असे अनेक नारे सतत ऐकु येत असतात. दीन-दलित, आदिवासी वंचिताचे शोषण हा आजही निवडणुकीतला मुख्य मुद्दा आहे. पण हे सगळं दिखाव्यापुरतं असुन, निवडणुक हल्ली वेगळयाच मार्गाने लढल्या व जिंकल्या जात आहे.
वर्षानुवर्ष या देशात निवडणुक व दारु, पार्टी हे समिकरण घट्ट झाले असुन कठोर व आदर्श आचारसंहिता राबवण्याचा दावा करणारा निवडणुक आयोग ही यापुढे हतबल आहे.
सध्या महानगर पालिका व नगर पालिका निवडणुकाचीं राज्यभरात रणधुमाळी सुरु आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका प्रतिक्षेत आहे.
या निवडणुकीचे पाश्र्वभूमीवर इच्छुकानीं जोरदार मोर्चेबांधणीस प्रारंभ केला आहे.या साठी समाज माध्यम (सोशल मिडिया) हे प्रभावी माध्यम ठरत असुन गीत लेखन करणारे, गायन करणारे व बँनर बनवणार्यानां सुगीचे दिवस आले आहे.
या शिवाय दररोज संध्याकाळी उमेदवार व इच्छुक यांचेकडुन दारु व मटन पार्टया देऊन कार्यकर्त्याचां थकवा दुर केला जात आहे.यामुळे चिकन, मटन व अंडी यांचे भाव कडाडले असुन हॉटेल व ढाबा व्यावसायिक यांनाही सुगीचे दिवस आले
निवडणुकीचा खर्च लाखो रुपयापर्यंत गेला असुन निवडणुक आयोगाच्या कमाल खर्चाची मर्यादा ही थट्ट बनत आहे.
दरम्यान लोकशाही व संविधान बाजुला पडले असुन निवडणुकीत धन जास्त महत्त्वाचे ठरत आहे.यामुळे प्रामाणिक, सज्जन, ध्येय्यवादी, एकनिष्ठ व गरिब कार्यकर्ता हा उमेदवार या पात्रतेतुन बाहेर पडला असुन त्याचे भाळी केवळ तमाशा पाहणे एवढेच उरले आहे.
विशेष म्हंणजे मतदाराचींच मानसिकता स्वत;ला लाचार बनवत विकण्याची झाली आहे, तिथे सज्जनाचे चालणार तरी काय ? कटु असले तरी हे वास्तव आहे.
महापुरुषानां अभिप्रेत असणार्या लोकशाहीचा मतदार, उमेदवारासह सर्वच घटकानीं चोळामोळा करुन टाकला असुन आता उरलेल्या निवडणुका या केवळ फार्स ठरत आहे.
