मोरा पोलीस स्टेशन समोर ग्रामस्थांनी केले आंदोलन.६ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे बैठक.जिल्हाधिकारी यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष.
उरण दि ५(विठ्ठल ममताबादे )उरण तालुक्यातील हनुमान कोळीवाडा येथे ग्रामसभा घेण्याच्या मुद्द्यावर हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत.मात्र पोलीस बंदोबस्त नसल्याने ग्रामसभा घेण्याचा निर्णय रद्द झाला आहे.दिनांक ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी हनुमान कोळीवाडा गावात ग्रामसभा होणार होती मात्र आदल्या दिवशी म्हणजेच दिनांक ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी पोलीस प्रशासनाने हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांना नोटीस पाठवून ग्रामसभा घेतली तर कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकतो म्हणून सदर ग्रामसभा घेण्यासाठी परवानगी नाकारली आहे.
पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी दिनांक ४ ऑगस्ट रोजी रात्री ८ वाजता मोरा पोलीस स्टेशन समोरच आंदोलन करून पोलिसांना जाब विचारला. केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार व जेएनपीटी प्रशासन हे हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांना त्रास देत असल्याचे व विविध मागण्या मान्य करीत नसल्याचे हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी पोलिसांना सांगितले.मात्र पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने ग्रामस्थामध्ये संतापाचे वातावरण पसरले. १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी जुना शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा )ग्रामस्थ आंदोलन करण्यात असल्यामुळे सदर प्रकरण चिघळत चालले आहे.यातच पाणी कमिटी व पुनर्वसनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. दिनांक ६ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांची तातडीने बैठक बोलाविल्याने आता जिल्हाधिकारी नेमकी कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या सर्व घडामोडी वर सामाजिक कार्यकर्ते रमेश कोळी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की शासन व प्रशासनाने शेवा कोळीवाडा गावाचे पुनर्वसन करून हनुमान कोळीवाडा महसुली गावाचे नावाने १७ हेक्टरचा नकाशा तयार केलेला नाही त्या नकाशा प्रमाणे मिळकतीचे २५६ भूखंड धारकांना व नागरी सुविधेचे गाव नमूना नंबर ७/१२ गेल्या ४० वर्षात वाटप केलेले नाहीत.वगैरे वगैरे दस्तावेज नसल्याने मा. हायकोर्ट मुंबई यांनी याचिका ४३००/२०१२ वर दि.२५/०६/२०१२ रोजी हनुमान कोळीवाडा महसुली गाव नाही असा आदेश दिलेला आहे त्या आधारे मा. जिल्हाधिकारी रायगडने दि.१३/०८/२०२४ रोजी ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा बंद केलेली आहे.
मा. मुख्यअधिकारी जिल्हा परिषेद रायगड हिने डोळे मिटून दि.३०/०४/२०२५ रोजी ग्रामसभा घेवून बेकायदेशीर पाणी पट्टी वसूल करणारी पाणी कमिटी ताब्यात घेण्याचे पत्र गटविकास अधिकारी उरण यांना दिले होते. त्या पत्राने पाणी कमिटीची अब्रू नुकसान केली म्हणून ते पत्र रद्द /मागे घेण्याची दि.०५/०५/२०२५ रोजी विनंती केली होती त्याला आजतागायत उत्तर दिलेले नाही.प्रशासक/ग्रामसेवक यांनी सहाय्यक पोलीस आयुक्त व वरिष्ठ पोलीस निरक्षक न्हावा शेवा, वरिष्ठ पोलीस निरक्षक सागरी पोलीस ठाणे मोरा व इतर १५० हून पोलीस अधिकारी व शिपाई यांच्या बंदोबस्तात दि.०९/०५/२०२५ रोजी पाणी कमिटी ताब्यात घेण्यास ग्राम सभा घेतली होती. त्या ग्राम सभेला विस्थापितानी ४३६ बहुमताणी रद्द व ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा बंद करण्याचा ठराव पास केला होता. तरी पुन्हा दि.०५/०८/२०२५ रोजी प्रशासक/ग्रामसेवक यांनी पाणी कमिटी ताब्यात घेण्यास ग्राम सभा आयोजित केली होती त्या अनुषंगाने पोलीस प्रशासनाने दि.०४/०८/२०२५ रोजी संध्याकाळी ७ वाजता प्रतिबंधक नोटिसा वाटप किंवा चिपकावणीसाठी संक्रमण शिबिरात आले असता त्याचा जाब विचारण्या साठी त्याच वेळी सर्व विस्थापित मोरा पोलीस ठाण्यात गेले होते.त्या वेळी रात्री १० वाजता सहाय्यक पोलीस आयुक्त व ३ वरिष्ठ पोलीस निरक्षक यांनी बैठक घेवून लोकशाहीचे तिसरी पायरी चालविणेचा पोलीस बंदोबस्त मागे घेतला होता,म्हणून दि.०५/०८/२०२५ रोजी ग्राम सभा झाली नाही.
MIDC ने ग्राहक क्र.६३ चे पाणी थकबाकी देयक दि.१४/०२/२०१९ रोजी दिले होते.त्यात रुपये २६,९७,३५३/- रक्कम भरली नाही तर कोणतीही पूर्व सूचना न देता दि.०१/०३/२०२१९ पासून पाणी पुरवठा सकाळी ६ ते १० असा मर्यादित करण्यात येईल असे MIDC ने कळविलेले होते.म्हणून त्या काळातील जुने पाणी कमिटीने दि.१४/०२/२०१९ रोजीचे ग्राम सभेत लेखा परीक्षण केलेला हिशोब कितोबाचा दस्तावेज न देता पाणी कमिटीने पाणी पुरवठ्याचे पाइप लाईनचे व्हॉल्व हॅण्डल सरपंच /ग्राम सेवक यांना ग्राम सभेत दिले होते.
दि.१४/०२/२०१९ रोजीचे ग्राम सभेत दि.०६/१२/२००६ रोजीचे शासन निर्णयानुसार मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील सुधारित कलम ४९ अन्वये ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीची स्थापना केली होती. त्याचा ग्राम सभा ठराव क्र. १८ मध्ये नोंद आहे. त्यात सौ.उज्वला रमेश कोळी अध्यक्ष व सौ. वनिता शरद कोळी सचिव आणि इतर सदस्य होते. दि.०२/१२/२०११ रोजीचे शासन निर्णयानुसार बँक खाते काढून जमा खर्चाचा पारदर्शक व्यवहार महिला पाणी कमिटी करत आहे.त्या शासन ठरावात ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीचा अध्यक्ष सरपंच व सचिव ग्रामसेवक रहाणार नाहीत. असे औरगाबाद खंड पिटाचे आदेश आहेत असे नमूद आहे.
ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती हनुमान कोळीवाडा हिला जिल्हा परिषेद रायगड व पंचायत समिती उरण यांनी ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या प्रभावी अमलबजावणी साठी समितीच्या बँक खात्यात आजतागायत निधी दिलेला नाही.अथवा MIDC ची दरमहाची पाणी देयके आणि MSEB ची वीज देयके जिल्हा परिषेद रायगड व पंचायत समिती उरण आणि ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा यांनी कोणीही आजतागायत भरलेली नाहीत.
मा.गट विकास अधिकारी यांना दि.२५/०९/२०२० रोजी पाणी कमिटीने लेखा परीक्षण करणेची विनंती केली होती.त्यांनी दि.१९/१०/२०२० रोजीचे पत्राने लेखा परीक्षण पाणी कमिटीने सी. ए. कडून करून घेण्यास कळविलेले होते. तेव्हा पासून नित्य नियमाने दर आर्थिक वर्षाचे नियमीत सी. ए. कडून आजतागायत लेखा परीक्षण पाणी कमिटीने केलेली आहेत.
संक्रमण शिबिराचे MIDC ग्राहक क्र.६३ चे (हनुमान कोळीवाडा )मार्च २०१९ पासून जून २०२५ पर्यंतची MIDC ची पाणी देयके आणि MSEB ची वीज देयके नियमित महिला पाणी कमिटीने भरलेली आहेत. संक्रमण शिबिराचे MIDC ग्राहक क्र.६३ चे में २०२५ चे पाणी पुरवठा देयकात MIDC ची कोणतीही थकबाकी दाखविलेली नाही.अशा प्रकारे लोक सहभागातून उतम पाणी पुरवठा योजना व्यवस्थापण /देखभाल /दुरुस्ती करून चालविलेली आहे.विस्थापित महिला पाणी कमिटीने ७ वर्षात पारदर्शक व्यवस्थापण केल्याचा हा सबळ पुरावा आहे.
विस्थापितानी JNPA चॅनेल बंद अनेक आंदोलने केल्यावर विस्थापितावर पोलिसानी ३ सामाजिक गुन्हे नोंद केल्यावर मा. जिल्हाधिकारी रायगडने दि.१३/०८/२०२४ रोजी घेतलेल्या बैठकीतील निर्णया नुसार संक्रमण शिबिराची मार्च २०१९ पूर्वीची असलेले MIDC चे थकीत पाणी देयक मुद्दल रु. ८,५४,७४४/- रक्कम JNPA ने भरली आहे.
पाणी कामिटीने केलेल्या पत्राचे विनंती वरून मा. कार्यकारी अभियंता MIDC,अंबरनाथ यांनी दि. १०/०२/२०२५ रोजीचे पत्राने फेब्रुवारी २०१९ पर्यंतची संक्रमण शिबिराचे MIDC ग्राहक क्र.६३ ची पाणी पुरवठा देयकाची थकबाकी पैकी निव्वळ पाणी आकाराची थकबाकी रुपये ८,५४,७४४/- रक्कम अभय योजने अंतर्गत JNPA व्यवस्थापनाने भरली आहे. म्हणून MIDC ने विलंब शूलकाची रुपये ३४,९३,६७९/- रक्कम माफ केलेली आहे.असे पाणी कामिटीने काम केलेले आहे.म्हणून विस्थापित पाणी कमिटी प्रशासक/ग्रामसेवक यांना देणार नाहीत अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते रमेश कोळी यांनी दिली आहे.
